२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा ड्रोनसहित तीन हजार ९०८ प्रहरी परिचालन

अ+ अ-

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वमा हुनसक्ने सुरक्षा जोखिमलाई ध्यान दिँदै कर्णालीमा तीन हजार ९०८ जना प्रहरी परिचालन हुने भएका छन् । 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ‘एकीकृत चाडपर्व सुरक्षा कार्ययोजना २०८२’ तयार गरेर ड्रोनसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बनाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालले बताए। उनका अनुसार यही असोज ६ गतेदेखि आगामी कात्तिक १० गतेसम्म उक्त सुरक्षा योजना लागू हुनेछ । 

देशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट लुटपाट भएका हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको दुरुपयोग एवं विभिन्न कारागारबाट फरार रहेका कैदी बन्दी चाडपर्वको समयमा आफ्नो घरबतनमा आउन सक्ने भएकाले उक्त समयमा थप आपराधिक घटना हुनसक्ने जोखिम रहेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन योजनाबद्ध प्रहरी परिचालन, अनुगमन, नियन्त्रण आवश्यक भएकाले सुरक्षा योजना बनाई लागू गरिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक खनालले जानकारी दिए । 

त्रिपन्न वटा मोबाइल गस्ती, ११२ वटा मोटरसाइकल गस्ती, ९२ वटा क्युआरटी (द्रुत प्रतिकार्य टोली) परिचालन गर्नुका साथै १७८ वटा पैदल गस्ती सञ्चालन गरिएको उनले बताए । साथै २० वटा लामो तथा छोटो दूरीका गस्तीसमेत परिचालन गरिएको छ । 

सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन १३० स्थानमा पिकेट राखिएको छ भने ९२ स्थानमा नियमित, विशेष तथा आकस्मिक चेकिङ भइरहेको छ । ट्राफिकसहितको संयुक्त चेकिङ ७५ स्थानमा सञ्चालन गरिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक खनालले जानकारी दिए ।  

प्रतिष्ठान, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको सुरक्षाका लागि ४३ स्थानमा प्रहरी खटाइएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता खनाल बताए। उनका अनुसार यात्रु तथा नागरिकको सुविधाका लागि ४३ स्थानमा यात्रु सहायता तथा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सुरक्षा सचेतनाका लागि नौ स्थानमा माइकिङमार्फत प्रचारप्रसार भइरहेको छ भने बैंक, वित्तीय संघसंस्थाको सुरक्षा तथा बजार अनुगमनका लागि ४५ स्थानमा प्रहरी खटाइएको छ ।

आठ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र ३१८ अन्य विभिन्न स्थानको सुरक्षामा पनि प्रहरी परिचालन गरिएको खनालले उल्लेख गरे ।  सुरक्षा योजना अनुसार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनुका साथै संवेदनशील अवस्थामा ड्रोनबाट समेत निगरानी र अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन अनुगमन गरी सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।