काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई कानूनबाहेक उपलब्ध गराइँदै आएका अतिरिक्त सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार, सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मात्र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
कानूनबाहेक प्रदान गरिएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सुविधा स्थगन गर्ने कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता एवम् सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।
