खर्च कटौती | प्रशासन

अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना: सेवा निरन्तरता र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग

काठमाडौँ । सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर बाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।...

३० असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना: सेवा निरन्तरता र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग

अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना: सेवा निरन्तरता र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग

सचिवहरूलाई सम्बोधन गरी खर्च कटौतीको पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि अर्थले सच्यायो पत्र

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन र प्रगति विवरण माग्दै अर्थले सरकारी कार्यालयहरूमा पठायो सर्कुलर

पूर्व पदाधिकारीलाई कानूनबाहेक उपलब्ध अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गरिँदै

खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना खारेजीतर्फ सरकार : आयोग खारेजदेखि दरबन्दी नियन्त्रणसम्म कठोर निर्णय

रातारात थपिएको परराष्ट्रका दर्जनौं दरबन्दी काटिने, अर्थ र गृहको पनि पुन: ओ एण्ड एम हुने

विदेश भ्रमणमा कडाइ : तालिम-गोष्ठी अनलाइनमै सीमित गर्ने, सरकार प्रमुख प्रतिनिधिमण्डलमा पनि १० जना मात्र

विनियोजन विधेयक र खर्च कटौती प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ: सन्तुलित बजेट र सुशासनमा जोड

स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी बढाउने निर्णय

खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत

प्रतिनिधि सभा बैठकमा खर्च कटौतीका चार प्रस्ताव प्रस्तुत

प्रतिनिधि सभा बैठकमा खर्च कटौतीका १२ प्रस्ताव प्रस्तुत, बजेटमा विभेद भएको सांसदहरूको गुनासो

प्रतिनिधि सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा एमाले र राप्रपाले गरे खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता

उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस

प्रतिनिधि सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस

यस्तो छन् बागमती प्रदेशका खर्च कटौतीबारे १८ बुँदे निर्णय

चालू खर्च कटौतीका लागि कार्यदलद्वारा मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश

खर्च कटौती गर्न सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको पत्र

अर्थ मन्त्रालयद्वारा खर्च कटौतीका लागी १४ बुँदे निर्देशन जारी

कर्मचारी र खर्च कटौती गर्दै गाडीका डिलर

मन्त्रालयका खर्च कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गर्न एमालेको प्रस्ताव

बजेटबाटै चालु खर्च कटौतीको तयारी, मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट

प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी खर्च कटौती र सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु