२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाउँमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र, सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

अ+ अ-

हुम्ला । हुम्लाका अधिकांश ग्रामीण भेगका नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र गाउँमा नै बन्न सुरु भएपछि सदरमुकाम सिमकोट धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । 

यसअघि गाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नबन्दा यहाँका नागरिकले हजारौँ रुपैयाँ खर्चेर सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउनु परेको थियो । 

पछिल्लो समय हुम्लामा एक महिनाको अवधिमा तीन हजार २६३ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ‘डाटा’ संकलन कार्य तीव्र गरिएको छ । 

गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको स्थानका टोल टोलमा पुगी स्थानीयको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा संकलन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीसहितको सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्लाका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ र अदानचुली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं गाउँपालिका अध्यक्षसँग बैठक बस्दा गाउँपालिका अध्यक्षले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पालिकावासीलाई सास्ती भएको गुनासो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुनाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा गाउँ गाउँमा पुगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा संकलन गरिएको हो ।

एक महिनाको अवधिमा नाम्खामा एक हजार १५२, अदानचुलीमा ७१८, खुर्पानाथमा ८८५ र सिमकोटमा ५०८ गरी जम्मा तीन हजार २६३ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा ‘अफलाइन’ माध्यमबाट संकलन गरिएको र सदरमुकाम सिमकोटको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइपुगेपछि ‘अनलाइन’मार्फत संकलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए ।