२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक बिदा कायमै, जोखिमविहीन जिल्लाले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदा यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बिदा फिर्ताको निर्णय नभएको तर वर्षा वा विपद्‌को प्रभाव नपरेका जिल्ला र कार्यालयहरूले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बताएका छन् ।

“बिदा फिर्ता लिएको होइन, तर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने जिल्लाहरूले आफ्नो सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन्,” काफ्लेले भने ।

यसअघि मन्त्रालयले निरन्तर वर्षाका कारण हुन सक्ने बाढी, डुबान, भूस्खलनलगायत जोखिमका साथै सडक र हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा मानवीय क्षति सम्भावना रहेको भन्दै असोज १९ र २० गते देशभरका कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, वर्षा र बाढीको प्रभाव नगएको विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सेवा सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी जानकारी प्रशासन कार्यालयहरुबाट आएसँगै मन्त्रालयले विपद् जोखिममा नपरेका जिल्लाहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सम्बन्धमा आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आइतबार राति अत्यावश्यक सूचना भन्दै जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र स्थानीय तहहरूबाट नियमित सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अन्यौलता पैदा भएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापन र अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयहरू त सञ्चालनमै रहेको अवस्थामा काठमाडौँका सबै सरकारी कार्यालय खोल्ने सूचनाले भ्रम सिर्जना गरेको हो ।

यस सन्दर्भमा गृह सचिव रामेश्वर दंगालले सहज रूपमा सेवा दिन सक्ने कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने तर असहज परिस्थितिले कार्यालय पुग्न नसक्ने कर्मचारीका हकमा सार्वजनिक बिदा कायम रहने बताए । “आज पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा फिर्ता लिएको छैन, तर सामान्य अवस्था भएका कार्यालयहरूले सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन्,” उनले भने ।