२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदर्शनका क्रममा भागेका ५७ सय कैदी बन्दी अझै फरार

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न कारागार र सुधार गृहबाट भागेकामध्ये झण्डै पाँच हजार ७०० कैदी अझै फरार छन् । मुलुकभर जेन जेड प्रदर्शन चर्केपछि विभिन्न २८ वटा कारागारबाट १३ हजार ५८९ कैदी र नौ वटा बालसुधार गृहबाट ९६४ बाल बन्दी गरी १४ हजार ५५३ बन्दी भागेका थिए ।

त्यसमध्ये आज अपराह्नसम्म आठ हजार ५१० कैदी र ३४१ बाल बन्दी गरी कूल आठ हजार ८५१ बन्दी कारागार फर्केका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार पाँच हजार ७९ कैदी र ६१८ बाल बन्दी गरी कूल पाँच हजार ६९७ बन्दी अझै फरार छन् ।

गृह मन्त्रालयले यही असोज १० गते फरार कैदीबन्दीलाई सोमबारसम्म कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा विभिन्न कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी फरार हुँदा समाजमा सुरक्षा चुनौती थपिएपछि सरकारले फरार कैदीबन्दीलाई कारागारमा फर्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियानअन्तर्गत सुरक्षाकर्मीले फरार कैदीलाई नियन्त्रणमा लिँदै सम्बन्धित कारागारमा बुझाइरहेका छन् ।

मन्त्रालयले कारागार बाहिर रहेका कैदीबन्दीलाई खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा शीघ्र फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो ।

प्रदर्शनको मौका पारेर झुम्का, सोलुखुम्बु, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुली, नख्खु, जगन्नाथ देवल, डिल्लीबजार, मकवानपुर, रसुवा, चितवन, तनहुँ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, कपिलवस्तु, तुलसीपुर, नौवस्ता, रुकुम पश्चिम, नवलपरासी, जुम्ला, बझाङ, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर कारागारबाट कैदी बन्दी भागेका थिए । यस्तै मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, जयण्डु, नौवस्ता र डोटी बाल सुधार गृहबाट नौ सय ६३ बाल बन्दी भागेका थिए ।

सुरक्षा घेरा तोडेर भाग्ने क्रममा रामेछापमा तीन र धादिङमा दुई कैदीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । यस्तै नौवस्ता बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा पाँच बाल बन्दीको मृत्यु भएको थियो । कारागार कार्यालयहरूले फरार कैदीबन्दीलाई अविलम्ब कारागारमा फर्की आउन सूचित गराउँदै आएका छन् । सरकारको सूचनालाई बेवास्ता गरी फरार कैदीबन्दीलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही गरिने विभागको भनाइ छ ।

कुल ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारमा विभिन्न कसुरमा सजाय भोगिरहेका ३० हजार छ सय ४६ कैदी बन्दी रहेका छन् । धनुषा, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् ।