२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चीनद्वारा दक्षिण कोरियाली हानवा ओसनका पाँच अमेरिकी एकाइमाथि प्रतिबन्ध

अ+ अ-

एएफपी । चीनले दक्षिण कोरियाली जहाज निर्माण कम्पनी हानवा ओसनका पाँच अमेरिकी सहायक कम्पनी (युनिट)माथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले मंगलबार उक्त कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकामा औद्योगिक पुनर्निर्माण गर्ने रणनीतिक पहलप्रतिको प्रतिक्रिया स्वरूप लिइएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ कम्पनीहरूले अबदेखि यी पाँच एकाइसँग कुनै पनि प्रकारको लेनदेन गर्न पाउने छैनन् । वासिङ्टनले विश्व जहाज निर्माण उद्योगमा चीनको बढ्दो प्रभुत्वबारे औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको हो ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाको उक्त अनुसन्धानले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र यसको जहाज निर्माण उद्योगलाई खतरा पुर्‍याएको छ । अमेरिकी पक्षले आफ्नो अनुसन्धानमा हानवा ओसनको संलग्नता उल्लेख गर्दै चीनको औद्योगिक नीतिलाई ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’ भनेर चित्रण गरेको छ ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले सन् २०२४ को अप्रिलमा धारा ३०१ अन्तर्गतको व्यापार अनुसन्धान आरम्भ गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानले चीनको बढ्दो औद्योगिक प्रभाव अमेरिकी व्यवसायहरूका लागि प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र जहाज निर्माण उद्योग वासिङ्टन र बेइजिङबीचको नयाँ व्यापारिक तनावको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । दुवै देशले मंगलबारदेखि एकअर्काका जहाजहरूमा नयाँ बन्दरगाह शुल्क (पोर्ट ट्याक्स) लागू गरेका छन् ।

प्रतिबन्धित कम्पनीहरूमा हनवा शिपिङ एलएलसी, हनवा फिली शिपयार्ड इंक, हनवा ओसन युएसए इन्टरनेशनल एलएलसी, हनवा शिपिङ होल्डिङ्ग्स एलएलसी र एचएस युएसए होल्डिङ्ग्स कर्प सामेल छन् ।

सन् २०२४ को अन्त्यमा हानवा ओसनले अमेरिकी राज्य पेन्सिलभेनियामा अवस्थित फिली शिपयार्डलाई १० करोड डलरमा खरिद गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले गत अगस्टमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण क्षमताको पुनर्स्थापना गर्न अमेरिकाको पहललाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले पाँच अर्ब डलरको लगानीमा नयाँ डक्स र क्वे (जहाज पार्किङ सुविधा) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

चीनले आफ्ना नयाँ बन्दरगाह शुल्क अमेरिकी कम्पनीहरू तथा ती संस्थाहरूद्वारा स्वामित्व वा सञ्चालित जहाजहरूमा लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । यसमा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अमेरिकी स्वामित्व भएका, अमेरिकी झण्डा बोकेका वा संयुक्त राज्य अमेरिकामै निर्मित जहाजहरू समेत पर्ने बताइएको छ ।