२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेनजी आन्दोलनमा लेखा-स्रेस्ता क्षति भए-नभएको विवरण उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका लेखा शाखामा रहेका स्रेस्ता र अभिलेख क्षति भए वा नभएको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा राष्ट्रिय किताबखाना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, निजामती कर्मचारी अस्पताल, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, साथै देशभरका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई उक्त विवरण पठाउन परिपत्र गरेको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असोज २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै, लेखा शाखामा रहेका लेखापुस्तक, दस्ताबेज, अभिलेख र श्रेस्तामा क्षति भएको वा नभएको अवस्थाबारे विवरण मन्त्रालयसँग मागेको थियो । त्यसै पत्रका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल विवरण पठाउन परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालय गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०८२ असोज २३ को पत्रअनुसार आन्दोलनका क्रममा लेखा शाखाका स्रेस्ता क्षति भए वा नभएको विवरण तपसिलमा उल्लिखित ढाँचामा तयार गरी तीन दिनभित्र मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ।’

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुमन मरासिनीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण नआएमा निरीक्षण र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा ढिलाइ हुने भन्दै समयमै विवरण पठाउन सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराइएको छ ।