काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले धितोपत्र बोर्डद्वारा जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ र हकप्रद शेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विगत २८ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीका शेयर निष्काशनमा गरेको ढिलाइले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गम्भीर असर परेको दाबीसमेत गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका कूल ४३ कम्पनीको आइपिओ र सात वटा कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्काशन गरी कूल रु २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन नसकेको बताए। “आइपिओ र हकप्रद शेयर निष्कासन नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रले रु एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड गुमाउनुपरेको छ । समयमै जारी नभएको कारण रु १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख ब्याज रकम बढेको छ भने रु २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको छ । साथै, रु ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमेको छ”, उनले भने ।
यसका साथै रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यु हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएकामा समेत उनले असहमति जनाए । इप्पानले धितोपत्र बोर्डले हाल ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने नयाँ अवधारणा प्रयोग गरी केही कम्पनीलाई आवेदनबाट हटाएको विषय कानुनमा आधारित नभएको बताएको छ ।
इप्पानले ऊर्जा आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने भन्ने धितोपत्र बोर्डको नीति अदुरदर्शी रहेको बताएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक हुने भएकाले निर्माणकै क्रममा सेयर निष्काशन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको इप्पानको दाबी छ ।
“आइपिओबाट आउने रकमलाई प्रवर्द्धकले स्वपुँजीका रूपमा देखाएर वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन्”, महासचिव बलराम खतिवडाले भने, “तर नयाँ नीतिले यस्तो आयोजना वित्तीय सङ्कटमा पार्ने खतरा बढेको छ ।”
इप्पानले हाल देशका विभिन्न जिल्लामा १० प्रतिशत नि:शुल्क सेयर माग्दै आयोजना अवरोध गर्न थालेको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले नि:शुल्क शेयर माग गर्दै एक महिना दुई दिनसम्म विद्युत् उत्पादन रोक्दा रु ३२ करोड बराबरको क्षति भएको उदाहरण दिँदै इप्पानले यस्तो गैरकानुनी मागले ऊर्जा लगानीमै सङ्कट ल्याउने चेतावनी दिएको छ । भोटेकोशी कम्पनीले नि:शुल्क सेयर दिने सहमति नगरेको र केवल शेयर खरिदका लागि कानुनी सहमति मात्र भएको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ ।
इप्पानले आफ्ना माग तुरुन्त सम्बोधन नभए प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भइरहेकोसमेत जनाएको छ । ‘रियल नेटवर्थ’ का आधारमा आवेदन हटाइएका कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, लगानीकर्ताको रु एक खर्ब ८ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियारमा उजुरी गर्ने, माग नमानिएमा १५ दिनभित्र कडा आन्दोलन सुरु गर्ने इप्पानको तयारी छ ।
