२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरले फिर्ता लियो अतिक्रमणमा परेको २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनी बढी जग्गा 

अ+ अ-

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेका २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिएको छ ।

महानगरका मेयर बालेन साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

आफूले महानगरको नेतृत्व लिए यता अतिक्रमणमा परेका उक्त मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरी सार्वजनिक उपयोग मै ल्याइसकेको मेयर साहले बताएका छन् ।

‘हामी काठमाडौँ महानगरमा आए पछि २३ अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै  सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य महानगरको रहेको,’ उनले बताएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही नीति अनुसार सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिहरेका महानगरले जनाएको छ ।

फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका उनले बताए ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीतिगत आधार मानी मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको र समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने महानगरले जनाएको छ ।