२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेश स्तरीय मानवअधिकार सहायता कक्ष गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । जोखिममा रहेका मानव अधिकार रक्षक तथा मानव अधिकार उल्लंघन र हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले असोज ३० गते विराटनगरमा मानव अधिकार सहायता कक्षको पुनर्ताजगी बैठकले सहायता कक्ष गठन गरेको छ ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजित मानव अधिकार सहायता कक्षको पुनर्ताजगी बैठकले इन्सेक कोशी प्रदेश सचिवालय रहने गरी सहायता कक्षको गठन गरेको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश पर्यवेक्षक रहने निर्णय गरेको बैठकले सहायता कक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश, गैसस महासंघ कोशी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल विराटनगर, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी, राष्ट्रिय अपांग महासंघ कोशी, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ कोशी, उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरलगायतका संघ संस्थालाई राख्ने निर्णय गरेको छ ।

इन्सेकले मानव अधिकार सहायता कक्षको प्रभावकारिता बढाउन सबै मानव अधिकार रक्षकहरूको साथ, सहयोग र चासोको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले विभिन्न हिंसामा परेका गरिब विपन्न वर्गका पीडित र जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकलाई सहायता कक्षमार्फत न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कानुनी र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको बताए। आर्थिक सहयोगका साथै सम्बन्धित निकायमा न्यायका लागि सहायता कक्षले पहल समेत गर्ने गरेको उनले जानकारी गराए । इन्सेकले मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत कोशी प्रदेशमा ७ जना विभिन्न हिंसा पीडित महिला र मानव अधिकार रक्षकलाई सहयोग गरेको पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

मानव अधिकार रक्षकमाथिको जोखिमबारे छलफल, बैठक गरी समस्या निराकरण गर्ने, पीडित मानव अधिकार रक्षकहरूलाई आर्थिक सहायता तथा कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ मानव अधिकार सहायता कक्ष गठन भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

जोखिममा परेका रक्षकका साथै गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाका हिंसा पीडित महिला, बालबालिकाको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन र कानुनी उपचारका लागि पनि सहायता कक्षले सहयोग गर्ने बताइएको छ । विभिन्न हिंसामा परेका गरिब विपन्न वर्गका पीडितलाई सहायता कक्षमार्फत सहयोग हुने गरेको र घटनाको स्थलगत अध्ययनपश्चात् मात्र पीडितलाई सहयोग गर्ने गरिएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक पोखरेलले सहायता कक्षको स्थापनादेखि हालसम्म भएका गतिविधिबारे प्रोजेक्टरका माध्यमबाट सचित्र जानकारी गराए । मानव अधिकार रक्षकहरुबीच आपसी समन्वय आवश्यक रहेको तथा मानव अधिकारको समसामयिक अवस्थाबारे छलफल गरी रक्षकहरूको सुरक्षा विषयमा आगामी योजना र लक्ष्यका बारेमा ऐक्यबद्ध बनाउन सहायता कक्ष उपयुक्त माध्यम भएको मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक बासूँ अधिकारीले बताएका छन् ।

गैसस महासंघ कोशीका प्रभा अधिकारीले पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन सहायता कक्ष आवश्यक र उपयोगी रहेकोले निरन्तरता दिनुपरेमा जोड दिइन्।