२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न कैलाली प्रशासनको आग्रह

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नेपाल सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न गराउन जिल्लाका कृषक र उद्योगी-व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ ।

धानको उचित मूल्य नपाइरहेको गुनासो किसानबाट आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी नेपाल सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न गराउन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले प्रतिक्विन्टल मोटा धान तीन हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यअनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कञ्चनपुरका किसान केशव पाठकले व्यापारीको मूल्यमा एकाधिकार हुने गरेका कारण किसानले उचित मूल्य नपाइरहेको बताए । उनले भने, “धान खरिद गर्ने व्यापारीले बिक्री गर्न जाने किसानलाई बढीमा रु. दुई हजार ६५० भन्दा बढी मूल्य दिन नसक्ने जवाफ दिन्छन्, भारतबाट पर्याप्त परिमाणमा चामल भित्रिने गरेकाले पनि किसानले धानको मूल्य पाएका छैनन् ।”

यहाँका किसानको मुख्य आम्दानी स्रोत धान बाली हो । घरायसी उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने धान भण्डारण गरी बढी भएको धान किसानले स्थानीय व्यापारीलाई बिक्री गरेर हुने आम्दानीबाट वर्षभरिको खर्चको जोहो गर्छन् ।