२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यक्ष दाहाल र अस्ट्रेलियाका सभामुखबिच शिष्टाचार भेट

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र अस्ट्रेलियाको संसद् हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका सभामुख मिल्टन डिकसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। 

अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियू्) को १५१ अ‍‍ौँ महासभाको सन्दर्भमा जेनेभामा रहनुभएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले अस्ट्रेलियन सभामुखसँग भेट गरेका हुन्। 

भेटमा दुई देशबिचको आपसी सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित र सहयोगका साथै संसदीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । अष्ट्रेलियाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामुदायिक वन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख योगदान गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको सामना, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थानीय सुशासन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे 

१ लाख ८० हजार बढी नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले ६० हजार बढी विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत रहेको स्मरण गराए । अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदाय र विद्यार्थीको सुरक्षा, सम्मान र सहयोगी वातावरणका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले शैक्षिक साझेदारी, प्राविधिक तालिम र अनुसन्धान आदान प्रदानजस्ता कार्य विस्तारमा जोड दिन आग्रह गरे। 

आइपियू महासचिवसँग भेट 
यसैबिच अध्यक्ष दाहालले जेनेभामा अनुरागसिंह ठाकुर नेतृत्वको भारतको संसदीय प्रतिनिधि मण्डल तथा अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) का महासचिव मार्टिन चुङगोङसँग भेटवार्ता रेका छन्। भारतीय टोलीसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले भारतसँगको सम्बन्ध अ‍ौपचारिक र देशबिचको मात्र नभई जनता–जनताबिचको सम्बन्ध बलियो रहेको बताउनुभयो। 

नेपालमा पछिल्लो समयमा भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ राजनीतिक परिवेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको र चुनाव घोषणा भएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहालले तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका लागि नेपाल प्रयत्नशील रहेको बताए। 

त्यस्तै, आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्वाचनका लागि मित्रराष्ट्रहरूको साथ र सहयोगका लागि अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरे। 

आइपियूका महासचिव मार्टिन चुङगोङसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले नेपालमा बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको र विधायिकी जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाले निर्वाह गरिरहेको बताए। संसदीय अभ्यास थप परिष्कृत गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ बनाउन अन्तर व्यवस्थापिका संघसँग सहकार्य गर्न चाहेको अध्यक्ष दाहालले बताए।