पृष्ठभूमि: नेपालको संविधान वि. सं. २०७२ मा जारी भए पश्चात् मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली अपनाए पनि दश वर्षसम्म प्रणाली सुहाउँदो प्रशासनिक सुधार हुन नसकेको यथार्थ हो। यो सुधार नहुनुमा राजनैतिक नेतृत्वको जति दोष रहेको छ, त्यो भन्दा कम दोष प्रशासनिक नेतृत्वको मान्न सकिन्न। व्यवस्था बदलिए अनुसारको अवस्था सुधारको पर्खाइमा रहेको परिदृश्यमा व्यापक मानवीय र भौतिक क्षति सहितको जेन-जी आन्दोलन पश्चात् पनि प्रशासनिक सुधार हुने हो होइन, भविष्यको गर्भमा नै रहेको छ। यस लेखमा पहिचान गरिएका प्रशासनिक विकृति आज मात्र देखिएकोभन्दा पनि प्रशासनिक, राजनीतिक वृतमा पछिल्लो केही दशकदेखि झाँगिँदै गएको आभास भएकै विषयलाई उजागर गर्दै प्रशासनिक सुधारको विवेचना गरिएको छ।

प्रशासनिक विकृति: समाजबाटै राजनैतिक र प्रशासनिक व्यक्ति लगायत निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वको जन्म हुने भएकोले हाम्रो देशमा विगतदेखि नै सम्बन्धित क्षेत्रको सीमित घेराको मात्र सुधारको प्रयासको वकालत गरिने भए पनि न त्यो अनुसारको सुधार हुने गरेको छ भने समाज सुधारको विषयले चर्चा पाउने गरेको भए पनि ठोस प्रयास भएको छैन। विद्यमानमा रहेको प्रशासनिक विकृतिलाई कानुनी, संरचनागत, व्यवहारगत र वातावरणीय गरी चार धरातलबाट हेर्ने प्रयास गरिएको छ।

कानूनीः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली चलायमान बनाउन प्रमुख कारक रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दश वर्षसम्म जारी हुन नसक्नु साथै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू प्रजातान्त्रिक काल (२०४७-२०६३) का मात्र नभएर एकतन्त्रात्मक राजतन्त्रकालका कानुनबाट सञ्चालन हुनु विडम्बना रह्यो। प्रचलित ऐन नियममा भएको व्यवस्था अनुसार काम नगरेर विभिन्न मापदण्ड र मार्गदर्शनहरू तर्जुमा भए, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। केही कानुनमा क्षणिक सुधार भए पनि आमूल सुधार हुन सकेन। समग्र कानुनी सुधार नहुनुको जटिलताले तदर्थवाद हाबी हुन गयो।

संरचनागत: वि. सं. २०७२ साल पश्चातको दुई वर्षभित्र सङ्घीय सरकारको संरचना सानो र छरितो बनाउँदै प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचना तुलनात्मक रूपमा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा सुरुवाती अवस्थामा सङ्घीय तहका विकासे कार्यालयहरूको संरचना अपेक्षाकृत रूपमा साह्रै सानो बनाइयो तर प्रशासनिक कार्यालयहरूको संरचना त्यो अनुसारले सानो र छरितो बन्न सकेन। पछिल्लो चरणमा सङ्घीय स्तरका प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका संरचनाहरूको साइज बढ्दै गएको क्रममा विकासे कार्यालयहरूले समेत सोही पाठ सिक्दै साइज बढाउने तर्फ अग्रसर भए। प्रदेशलाई सुरुदेखि नै अनावश्यक संरचनाको रूपमा रहेको भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास रह्यो भने अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो आय श्रोतले धान्न सक्ने प्रशासनिक संरचना निर्माणमा लाग्नेभन्दा पनि आवधिक निर्वाचनको परिणामको आधारमा राजनीति केन्द्रित प्रशासनिक संरचना निर्माणमा सीमित रह्यो।

व्यवहारगत: हाम्रो समाजमै व्याप्त रहेको “भन्ने एउटा गर्ने अर्को” प्रवृत्तिको बोलवाला प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि जरो गाडेकै पाइयो। पेशागत क्षमता विकास गर्नेभन्दा पनि राजनैतिक प्रणालीको भातृसंस्थाको रूपमा काम गर्ने ट्रेड युनियन, तटस्थ कर्मचारी जहिले पनि निरीह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता, सरुवामा बिचौलिया र तीन झ (झोला, झण्डा र झुन्ड) को प्रभाव बेलाबखत कम देखिए पनि परिस्थिति अनुसार यिनीहरूको आफ्नो उपस्थितिमा तात्त्विक कमी हुन सकेन, भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। प्रशासनलाई सपार्नेभन्दा पनि फलानो कर्मचारीलाई सरुवा गरेर आफूले त्यो पद पाए अमुक निर्णयमा सघाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई सहज बनाउँछु भनेर रिझाउने प्रवृत्ति मौलायो। कथंकदाचित कुनै कर्मचारीले कार्यालयगत तहमा केही सुधार गर्न खोज्दा स्थायी कर्मचारीभन्दा स्थायी रहेका ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरूको जालो तोड्नु महाभारतको चक्रब्युह तोड्न भन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको परिस्थिति देखियो। कतिपय कर्मचारीहरू त सेवा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि लोकसेवा अध्ययनको लागि मात्र नियुक्ति लिएको सम्मका उदाहरणहरू पनि नभेटिएका होइनन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दश वर्षसम्म जारी नहुनुमा विभिन्न स्वार्थमा विभाजित कर्मचारीको स्वार्थ प्रमुख कारण रह्यो भन्ने निष्कर्ष गलत नठहर्ला । राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक नेतृत्वबाट उत्तम सुझाव दिनेभन्दा पनि राजनैतिक नेतृत्वको इच्छानुकुलको सुझाव दिने प्रवृत्ति त दिनचर्या नै भयो। कर्मचारीको तहबाट हुने निर्णयलाई पनि राजनैतिक तहबाट गराउनु वा राजनैतिक नेतृत्वको संरक्षणमा गर्ने प्रक्रिया नै हुन गयो।

वातावरणीय: माथिको तीन धरातल प्रशासनिक तथा प्रशासनिक र राजनैतिक सम्बन्ध भित्रको विषय भए पनि बाह्य वातावरणले समेत प्रशासनमा विकृति कायम रहन मद्दत गरेको थियो। राम्रोभन्दा हाम्रो खोज्ने समाज, केही सुधार गर्न खोज्दा वा कसैको स्वार्थ विपरीत कुनै सही निर्णय गर्दा पनि त्यो कर्मचारी केही राजनैतिक पदाधिकारी र केही कर्मचारीको निशानामा रही रहनु पर्ने मात्र होइन, केही सञ्चारजगतको तारो बनिरहनु पर्ने परिस्थिति नभएको होइन। आफ्नो अनुकूलको निर्णय नहुँदैमा बहु निकायमा उजुरी दिने मात्र होइन, अनुसन्धानभन्दा पहिले नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराइदिने समूह नै खडा भयो।

प्रशासनिक सुधार: कुनै पनि सुधार भन्ने भन्दा पनि गर्ने र त्यसको प्रतिफल अनुभूत गर्ने किसिमले हुन सके मात्र गुणात्मक हुन्छ। तसर्थ, प्रशासनिक सुधारको लागि पनि देखाउने प्रवृतिभन्दा धरातलीय आधारको विश्लेषण गरी ठोस सुधारको आवश्यकता रहेको छ। ती सुधारहरू माथि उल्लेखित चार धरातलमा गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कानुनी सुधार: विद्यमान परिस्थितिको कारण तुरुन्त आमूल रूपमा कानुनी सुधारको अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक नहोला। तर राजनीतिक रूपमा एक हिसाबले सहमत भइसकेका विषय समावेश गरेर समय सापेक्ष प्रावधान समावेश गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशको रूपमा जारी गर्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने लामो समयसम्म कानुनी सुधारको ढोका बन्द राखिनु यथास्थितिलाई मलजल हुने वातावरणलाई प्रश्रय दिनु सरह हुन्छ। यो धरातलमा दीर्घकालीन सुधार गरेर प्रशासनिक सुधारलाई दिशानिर्देश गर्न मद्दत गर्नेछ।

संरचनागत सुधार: हाम्रो देशमा विगतमा संरचनागत सुधारको बहसको क्रममा ठिक साइज (राइट साइजिङ) को सट्टा साइज घटाउने (डाउन साइजिङ) बहसले प्रधानता पाइरहेको परिपेक्ष्यमा पहुँच र मनोगत विश्लेषणको सट्टा तथ्यपरक हिसाबले गरिने बहसको आधारमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्दछ। विगतमा संरचनागत सुधारको विभिन्न प्रतिवेदनहरू सिफारिस गरिएको भए पनि ती प्रतिवेदनहरूमा प्रशासनिक विज्ञको मात्र बाहुल्यता रहेको देखिएको र प्राविधिक विषयलाई प्रशासनिक दृष्टिकोणले हेरिएको कारण यथार्थपरक प्रतिवेदन आउन नसकेको बुझाइलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ समेत राखेर यथाशीघ्र संरचनागत सुधारमा अग्रसरता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।

व्यवहारिक सुधार: व्यवहारिक सुधार गर्न तुलनात्मक रूपमा समय लाग्ने भए पनि अरू सुधारको तुलनामा यसले देखाउने प्रभाव दिगो हुने भएकोले व्यवहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो परिपेक्ष्यमा व्यवहारिक सुधारको खाँचो प्रचुर रहेको छ। कर्मचारीतन्त्रभित्रै बाट अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीहरू राजनीतिक आवरणमा ट्रेड युनियनहरूमा विभाजित हुने, कर्मचारीहरू “उन्नत वर्ग” मा गनिएका कार्यालयहरूमा जान तँछाडमछाड गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्व अवकाश पछि कुनै राजनीतिक पदमा स्थान सुरक्षित गर्न खोज्ने आशामा वर्तमानमा रहेको राजनैतिक नेतृत्वको इच्छा सुहाउँदो सल्लाह दिने प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा संस्थाको कर्मचारीभन्दा पनि व्यक्तिको कर्मचारी ठान्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्दछ, साथै आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा अमुक कर्मचारीलाई सरुवा गराउने तिर लाग्नु भन्दा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट वस्तुनिष्ठ आधारमा कर्मचारी खटाउने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय सरुवा मन्त्रालयबाट माथि उठेर साँच्चिकै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेको देखाउनु पर्छ।

वातावरणीय सुधार: “कर्मचारीतन्त्र मरेको छ, कर्मचारीतन्त्र जिन्दाबाद” (ब्युरोक्रेसी इज डेड, लङ लाइभ ब्युरोक्रेसी) भन्ने फ्रेन्च भनाई स्मरण गर्दै कर्मचारीतन्त्र जस्तो भए पनि आवश्यक छ। तसर्थ, थल थलिएको नेपाली कर्मचारीतन्त्रलाई गाली मात्र गर्नुको सट्टा जीवन्त बनाउन सरोकारवालाहरूबाट ठोस प्रयास गरिनु पर्दछ। कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र सुधार गर्नुपर्नेछ, भन्दा पनि म, मेरो संस्था, मेरो समाज सुधार गर्ने सोचका साथ प्रयास गरिनु पर्दछ, अनि पो हाम्रो देशमा पनि सुधार हुन्छ।

निश्कर्षः विगत केही दशकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सबैले बुझेका छन्। धेरथोर सुधारका उपाय बारे समेत जानकार छन्, तर सुधार अरूबाट खोज्ने प्रवृत्ति, आफ्नोलागि सब ठिक भन्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर कर्मचारीतन्त्र यथास्थिति मै रमाउने मनोविज्ञानलाई चिर्दै प्रशासनिक क्षेत्रका उपरोक्त चार धरातलीय चुनौतीलाई विश्लेषण गरेर प्रशासनिक सुधारका लागि नीतिसँगै प्रवृत्तिमा पनि सुधार गर्दै कार्यान्वयन गरेर देश र जनताका लागि जबाफदेही र उत्तरदायी प्रशासन विकास गर्न सकिन्छ।