काठमाडौँ । स्थायी सरकारसमेत भनिने नेपालको निजामती सेवामा नैतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। धेरै कर्मचारीहरू आफ्ना गल्ती लुकाउने, आफू सुध्रिन नचाहने र गलत कार्यलाई पनि ‘सही’ ठहर्याउने कुतर्कमा रमाउने प्रवृत्तिले सेवा प्रणाली कमजोर बनाएको छ। हाकिमदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मले “सबै भ्रष्‍ट छन्, म मात्रै सफा भएर के हुन्छ ?” भन्ने तर्क गर्दै आफूलाई निर्दोष ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तर, यही सोचले देशको सुशासन प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको टिप्पणी सर्वत्र सुनिन्छ। यसै सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई दुरूत्साहन गर्ने केही कुतर्कहरूबारे गुनासो शिर्षकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत कहाँ यौटा उजुरी परेको छ । जसले पछिल्लो समय कर्मचारीमा घुसबारे व्याप्त मान्यतालाई उजागर गरेको छ ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार बिरुद्धको जेनजी आन्दोलनपछि हरेक क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भनिरहँदा सदियौंदेखि जकडिएको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा कामचोर प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने आवाज उठेको पाइन्छ, तर कसरी भन्ने विषयमा भने कोही कतै छेउटुप्पो समातेको अर्थात् मेलोमेसो पाएको देखिँदैन ।

नेपालको निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ, तर यसमा व्याप्त भ्रष्टाचार र नैतिक संकटले समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ। निजामती कर्मचारीहरूको मुख्य समस्या भनेको आफ्ना गल्ती लुकाउने, आफू सुध्रिन नचाहने र आफूले गरेका जुनसुकै भ्रष्ट तथा अनुचित कामलाई पनि अनेक कुतर्क गरेर सही हो भन्ने भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति हो। भ्रष्ट कर्मचारीहरूबाट, विशेषगरी हाकिमहरूबाट सुनिने विभिन्न कुतर्कहरूले यो संकटलाई थप उजागर गरेको छ। यस्ता कुतर्कहरूले भ्रष्टाचारलाई दुरूत्साहन गर्ने गरेको भन्दै हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा उजुरी परेको छ, जसले कर्मचारीतन्त्रमा घुस र कमिसनबारे व्याप्त गलत मान्यताहरूको खुलासा गरेको छ।

भ्रष्टाचारलाई दुरूत्साहन गर्ने प्रमुख कुतर्कहरू र तिनको खण्डन
निजामती सेवामा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जायज ठहर्याउने विभिन्न तर्कहरू सुनिन्छन्। यी तर्कहरू प्रायः भ्रष्ट कर्मचारीहरूबाट आउने गर्छन्, जसले आफ्नो गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्छन्। तल केही प्रमुख कुतर्कहरू र तिनको तार्किक खण्डन प्रस्तुत गरिएको छ:

सुख्खा वालुवाको बगरमा राखेपछि वरपरको धान लम्किएर खाइहाल्छ नि !
यो तर्क पशुको व्यवहारसँग तुलना गर्न सकिन्छ। पशुले आफ्ना सन्तानलाई दिएको पनि खोसेर खान्छ, तर मानिस ईमान, इज्जत र नैतिकताले बाँधिएको हुन्छ। दुःख पर्यो भन्दैमा चोर्ने काम समस्या समाधान होइन। भोक लाग्यो भन्दैमा विष खाने त ? यो कुतर्कले मानवीय मूल्यहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्छ।

अरूले (नेता, राजनीतिक पार्टी, अरू सेवा समूहका कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकले) करोडौँ, अर्बौँ खाएका छन्, हामीले यतिथोरै खाएको त केही हुँदैन; यो तर्कले आफ्नो गल्तीलाई अरूको ठूलो गल्तीसँग तुलना गरेर जायज ठहर्याउने प्रयास गर्छ। तर, सानो वा ठूलो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो। साना माछा (थोरै रकम खाने तर सधैँ खाने) र ठूला माछा (एकैचोटी धेरै रकम खाने) बराबरै हुन्छन्। हिसाब गरौँ: १ हजार रुपैयाँ १ हजार जनाले १ दिन खाँदा १० लाख हुन्छ, १ सय दिनमा १० करोड। यसरी रकम, संख्या र दिन बढ्दा अर्बौँ, खर्बौँ भ्रष्टाचार हुन्छ। सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ भनेजस्तै सानो घुस कमिसन खान पल्केकोले लोभिएर जनतालाई अहित हुने र देशलाई संकटमा पार्ने काम पनि गर्न सक्छ। कर्मचारीले ईमान र नैतिकता गुमाएपछि संगठन कमजोर हुन्छ, जसको असर ठूलो पर्छ। भ्रष्टाचारका कारण देशमा परेको असर र सबै हानीलाई रकममा मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन।

सुध्रिन वा सफा हुनलाई टाउकाबाट पानी खन्याउनु पर्छ, हात खुट्टामा पानी लगाएर सफा हुँदैन; यो कुतर्क कसैको जिउमा मैल परेको छ, नुहाउ भन्दा “अरू ठूला बढाहरू नुहाएर सफा बनुन् अनि म सफा भइहाल्छु” भने जस्तो हो। यो तर्कले व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रयास गर्छ। समाज सुध्रिनु पर्छ भन्ने तर्क दिनेहरूले आफू सुध्रिनु पर्दैन भन्ने सोच्छन्। समाजमा सबै फटाहा छन्? आफू गलत बाटोमा हिँड्ने अनि समाजलाई दोष दिने?

(घुस/कमिसन) खाएन भनेर कही नाम आउँदैन, कसैले पुरस्कार दिँदैन; यो गलत हो। घुस/कमिसन खाएको छैन, खाँदिन भनेर स्वघोषणा गर्न सक्ने कर्मचारीलाई जनताले भगवान मानेर पूजा गर्छन्। भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने हिम्मत नभएपछि यस्तै हुतिहारा कुरा गर्ने हुन्।

आदर्शले चल्दैन/ पेट भरिदैन वा बाँचिदैन; यो भन्नेहरूले चोर्नु हुँदैन, ठग्नु लुट्नु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन जस्ता आदर्शका किताब पढेर जागिर खाएको बिर्सेका छन्। शपथ खाँदा आदर्श कुरामा सही गरेको बिर्सेका छन्। आदर्श व्यक्तिहरूको जीवनी पढेको पनि बिर्सेका छन्। संविधानमा आदर्शका कुरा छन्, कानूनमा आदर्शका कुरा छन्, अपराध गरेमा दण्ड दिने पनि आदर्शका कुरा हुन्। विचार, दर्शन, सिद्धान्त र आदर्शले नै समाज र देश चलिरहेको छ।

समाज नै भ्रष्ट छ, समाज सुध्रिनु पर्छ अनि मात्र सुशासन हुन्छ; व्यक्ति/आफू चाहिँ सुध्रिनु पर्दैन? आफू ईमानदार र नैतिकवान बन्न नसक्ने अनि समाजलाई दोष लगाउने? समाजका कुन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नु, लुटेर चोरेर खानु भनेको छ? समाजले भ्रष्टलाई मान्यता दिएको भए भ्रष्टलाई पुरस्कार दिने, सालिक बनाउने, प्रतिष्ठान बनाउने गर्थ्यो होला। त्यस्तो त छैन। समाजले गलतलाई गलत नै भन्छ। भ्रष्टाचार भयो भनेर आवाज उठाउँछन् र आन्दोलन भइरहेको छ, यो समाजले सुशासन चाहेको हो।

भ्रष्टाचार गर्ने सुखी सम्पन्न छ, सदाचारी त गरिब हुन्छ। जसले गर्यो पाप उसको फलिफाप; यो तर्कले पापको फलिफाप क्षणिक देखिएको भ्रम मात्र हो। मनमा सुख शान्तिको अनुभव हुँदैन। सफा खाने कुरा किन खानु, ढलको फोहोर पानी खाए भइगयो नि। अरूले फोहोर खाएर उसलाई पेट दुखेको अर्कोले देख्दैन/भोग्दैन। त्यस्तै पाप/अपराधको परिणाम भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। जेलमा थुनिनु मात्र सजाय होइन। प्रकृतिको नियम छ, जस्तो कर्म त्यस्तै फल।

भोको पेटले आदर्शको कुरा गर्दैन। खानलाउन नपुगुन्जेल यस्तै (वेथिति) भइरहन्छ; यो कुरा कर्मचारीलाई मात्र होइन सबैलाई लागू हुन्छ। न्यून ज्यालामा काम गर्ने मजदुर श्रमिकदेखि किसान, उद्यमी समेतको आयस्तर न्यून छ, गरिबीको दुष्चक्र छ, सबैथोक महँगीदैछ। तर, न्यून आय भयो, गरिब भइयो भनेर चोरेर, लुटेर, भ्रष्टाचार गरेर, नराम्रो काम गरेर, अरूबाट अपमानित गरेर खाने उपाय पनि त ठीक होइन नि। सही काम गरेर खाने बाटो रोज्नु पर्छ, खोज्नु पर्छ। जस्तै सेयर भर्ने, ट्युसन पढाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, माथिल्लो पदमा जान क्षमता बढाउने, कृषि वा घरेलु श्रम गर्ने आदि।

(घुस/कमिसन) नखानेलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ। खाएन भने अरूले (खानेहरूले) दुःख दिन्छन्; कसैले चोरी गर्छ भने सबैले त्यै गर्नु पर्छ भन्ने छैन। धेरैले गलत गरे पनि एकजना सज्जन छ भने सत्यको जीत हुन्छ। समाजमा चोरी नगर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने पनि त बाँचिरहेका छन्।

तलब भत्ताले त खानलाउन, परिवार पाल्नै पुग्दैन। अनि दायाँबाया भइहाल्छ नि; सुख्खा तलबले महँगी जमानामा बाँच्न र परिवार पाल्न सकिँदैन, त्यही भएर भ्रष्टाचार हुन्छ। यो तर्क शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवकलाई कर्मचारीको तुलनामा सेवासुविधा न्यून हुन्छ। सम्पत्तिले कहिल्यै पुग्दैन। टन्न कमाएकोले पनि खान छाड्दैन। तलब कम छ भने कसरी जीवन चल्दैछ त? तलब सुविधा बढाउन माग गर्ने कि आफै लुटेर खाने? कानून हातमा लिएर जे पनि गर्ने? आफुखुशी खानु त उचित समाधान होइन। सबै कर्मचारीले सधैँ अवैध लाभ र घुस कमिसन लिएर चलिरहँदा न तलब भत्ता बढ्छ न सुशासन र समृद्धि हुन्छ। तलब भत्ता वृद्धि त भइराखेकै छ नि। खान लाउन गाह्रो भए अरू विकल्प खोज्ने। कमाउन मन भए व्यापार, उद्यम गर्न सकिन्छ। जागिर खाने अनि धेरै कमाउन खोज्ने पनि हुन्छ र? तलब सुविधा कम छ तर लुट्न पाइन्छ भनेर कर्मचारीमा छिरेकाले यस्तै सोच्छन्। अर्को कुरा तलबले खानलाउन नपुगेर घुस कमिसन खान परेको हो र छुट दिने हो भने गरिबले चोर्यो भने विचरा खान नपाएर चोरेको भनेर छोडिदिऔँ न त, किन सजाय गर्नु?

मौकामा पाएको छोड्न हुँदैन, भ्रष्ट नियम तोड्न हुँदैन; लोभ गरेपछि जति भए पनि पुग्दैन। धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन् भनेजस्तो खान पाएपछि पुग्यो नभन्ने मानिसको स्वभाव छ। टन्न कमाइसक्यो र पनि पैसा भनेपछि जस्तो पनि खान मरिमेट्ने गर्छन्। तर परिश्रम विनाको र बेईमानको धनले सुख शान्ति दिँदैन, आफैलाई हानी गर्छ। मै खाउँ मै लाउँ अरू सब मरून् जेसुकै हुन् भन्ने सोचले ग्रसित विचार रोगीहरूले यस्तो भन्छन्।

कर्मचारी मर्न हुँदैन (झुटा कागज बनाएर टीएडीए, बैठकभत्ता, कन्टिन्जेन्सी, खरिदको अवैध कमिसन, विविध खर्च जस्तामा खान पाएनन् भने कर्मचारी मर्छन्); त्यसो भए कर्मचारी बाहेक अरू सबै मरिसक्नु पर्ने होइन र? तलब १४ महिनाको, ग्रेड, चाडपर्व खर्च, लुगा भत्ता, महँगी भत्ता, कहीँ आवास सुविधा, खाजा खर्च, इन्सेन्टिभ, गाडी, इन्धन, बैठक र कार्यक्रममा खाजा खाना, सरुवा पिच्छे करुवा, उपचार खर्च, घरबिदा बचत रकम, पेन्सन जस्ता सेवा सुविधा केही नदिई सित्तैमा काम लगाएको जस्तो कुरा गर्छन्।

कर्मचारीतन्त्रको गहिरो समस्या र सुधारका लागि सुझाव
प्रायः कर्मचारीहरू सार्वजनिक रूपमा सुशासनका कुरा गर्छन्, लोकसेवाको जाँचमा पनि आदर्शका कुरा लेखेर पास भएका छन्। तर भित्रभित्र भने भ्रष्टाचारको दुरूत्साहन र दुष्प्रचार गर्ने कुरा गर्छन्, त्यस्तै खुराफाती व्यवहार गर्छन्। गफ गर्छन् कस्तो भने अर्को सेवाको राष्ट्रसेवकले यसरी खान्छन् अरे, नेतृत्व गर्ने मन्त्री संसदले यसरी भ्रष्टाचार गरे भनेर कुरा गर्छन् तर आफ्नो सेवा समूहले के कस्तो गलत गर्दैछ भनेर कुरै गर्दैनन्। आफ्नो समूहका कसैलाई आरोप लाग्यो वा भ्रष्टाचार मुद्दा पर्यो भने अनेक कुतर्क गरेर बचाउ गर्न र ढाकछोप पार्न खोज्छन्। कोही कर्मचारीले गलत गर्न हुँदैन भनेर भन्यो भने कर्मचारी भएर आफ्नै जातको खेदो गरेको भनेर उल्टै धम्क्याउँछन्।

अर्को शत्रु देशमा काम गरेजस्तो जिम्मेवार विहीन भएर आफुखुशी लुट्ने गलत प्रवृत्ति छ। आफुलाई तलब भत्ता दिने स्रोत जनताको कर हो भन्ने पनि विस्रिन्छन् क्यारे। सरकारले रूखमा फलेको पैसा टिपेर दिएको जस्तो राज्यकोषको दुरुपयोग गर्छन्। बजेट छुट्याएको चाहिँ खानलाई नै हो भन्ने ठानेर गिद्धले सिनो लुटेजस्तो लुट्न थाल्छन्। अर्थतन्त्र संकटमा छ, देश ऋणमा डुबिसक्यो, राज्य व्यवस्था र कानूनको अपहेलना गरेर खाने भ्रष्ट विचार त्याग्नु पर्छ।

कर्मचारीले अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिनु पर्ने, सुशासन कायम गर्नु पर्ने र उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो। गलत धारणा हटाउन जरूरी छ। हरेक दिन नुहाएर, घर बढारेर सफा राखिन्छ, तर सरकारी कार्यालयको विकृति र भ्रष्ट प्रवृत्तिको फोहोर हटाउन सफाइ गर्ने काम हुन सकेन, झन् फोहोर थपिँदै, थुप्रिँदै गयो। कानूनमा लेखेको एउटा र व्यवहारमा अर्कै नियम चलाएर दाइ गर्ने र रजाइ गर्ने कुसंस्कार तोड्नु छ। राम्रो विचार र सकारात्मक सोचको सम्प्रेषण गर्न खुला छलफल र बहस जरूरी छ।

धान खेतीमा झार नगोड्ने हो भने झारले धान फल्न दिँदैन। आफ्नो पार्टीका भातृ संगठनका कर्मचारी भन्दै प्रशासनको झार संरक्षण गर्ने हो भने विकास सम्भव छैन, कर्मचारीले राजनीति गर्न बन्द गर्नुस्, कि जागिर छोडेर नेता बन्नुस्। जेलमा बस्नुपर्ने मान्छेहरू सरकारी कुर्सीमा बसिराखेका छन्। तिनैलाई नमस्कार गर्नु पर्छ, भ्रष्ट विचार लिएर लोकसेवा पास गर्नेहरूबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु बेकार हो। आफूलाई मान चाहिएको छ भने पहिले देश र जनतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ।

समाज सुध्रिएपछि र माथिकाले टाउकाबाट पानी खन्याएपछि मात्र सुध्रिन्छु भन्ने भ्रष्टसेवक महानुभावलाई चाँडै बुद्धि आवस्। कि आफू ईमानदार हुन चाहने हो भने अरू बेईमान भएर केही फरक पर्दैन। आफूले गरेको काम जनतासामु उभिएर भन्न सक्नुहुन्न, आफूले लिएको सेवा सुविधामा र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता गर्न सक्नुहुन्न भने भ्रष्टाचार भएको आशंका नगर्ने आधार के छ ?

राष्ट्रसेवक महानुभावलाई अनुरोध
तपाईंले लिने तलब, भत्ता, इन्धन, साधन, पेन्सन, उपचार खर्च लगायतको हिसाब गर्नुस्।

आफूले गरेको काम वा योगदान सम्झनुस्, राज्यबाट लिने तलब, सुविधा र योगदानबीच मेल खान्छ ? ५ रुपैयाँ पर्ने सेवा दिएर १०० रुपैयाँ पारिश्रमिक चाहियो भन्न सुहाउँछ ? तपाईं आफ्नो घरमा काम लगाउनेलाई कति दिनुहुन्छ ?

जागिरको कमाइले खानलाउन पुग्दैन, अरू कमाइ पनि छैन भन्ने, तर यस्तो महँगीमा पनि कुन कमाइले जीवन चल्दैछ त ?

खानलाउन पुगेन भनेर देशको कानून विपरीत गर्ने त ? त्यसोभए चोरेर खाने, कालोबजारी गर्ने, मानव बेचविखन गर्ने, ठग्नेले पनि त खानलाउन नपुगेर गरेको होला, उसलाई किन कारबाही गर्नु भनेर छुटकारा दिन पाइन्छ ?

कतिले पुग्छ मान्छेलाई ? के-केमा सरकारले दिएर सक्ने? राज्यकोषमा त्यसै आउँछ ?

सानो तिनो भ्रष्टाचार चाहिँ कानूनसम्मत हो ? अरूले चोरे भन्दैमा सबैले चोर्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी छ र ?

बैंकमा राखेको हाम्रो पैसा त्यहाँका खानलाउन नपुग्ने कर्मचारीले हिनामिना गरे भने ठिकै हो लगुन् भनेर छोड्नुहुन्छ ?

करदाता, श्रमिक मजदुरले कति मेहनत गर्छन्। परिवार पाल्न खाडीमा पसिना बगाएका छन्। उनीहरूको अवस्था पनि हेरौँ कस्तो छ ?

देश समृद्ध भए तलब पुग्दो दिन सक्थ्यो, भ्रष्टाचार नभए यै पैसा तलबमा पनि थपिन्थ्यो तर सबै भ्रष्ट भएपछि देश झन् संकटमा पर्छ र तलब पनि काटिन थाल्छ याद गरौँ।

हाम्रो यस्तो हर्कत देखेर करदाताले कर तिरेनन् भने के हुन्छ? आफूले तिरेको राजस्व अरूले लुटेर, ठगेर खान्छन् भने ईमानदार भएर कर तिर्न कसलाई मन लाग्छ ?

सबै जनताले खानलाउन पुग्ने गरी देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने जिम्मेवार पदमा बसेर यस्ता गफ गर्न र समय बर्बाद गर्न सुहाउँछ त ?

यो नैतिक संकटले नेपालको सुशासन र विकासमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। सुधारका लागि खुला बहस, पारदर्शिता र व्यक्तिगत जिम्मेवारी आवश्यक छ। भ्रष्टाचारका कुतर्कहरूलाई उजुरीले नाङ्गो रूपमा उजागर गर्दै स्पष्ट सन्देश दिएको छ- “अरूले खाँदा मैले पनि खानुपर्छ” भन्ने मानसिकता नै राष्ट्रिय पतनको मूल कारण हो। सुधार कानुनले होइन, चरित्रले सुरु हुन्छ। ‘टाउकाबाट पानी’को सिद्धान्त लागू भए मात्रै सुशासन सम्भव छ।

राष्ट्रसेवकले आफूलाई ‘राज्यका मालिक’ होइन, ‘जनताको सेवक’ मानेर काम गर्न थाले भने मात्र अख्तियार, आयोग र अदालतका उजुरीहरू घट्नेछन्। भ्रष्टाचारको कुतर्क होइन, ईमानदारीको अभ्यासबाटै निजामती सेवा पुनर्जीवित हुन सक्छ भन्ने उजुरीको अन्तिम सन्देश अहिलेको परिस्थितिमा अझै गम्भीर र सान्दर्भिक बनेको छ।