२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघर्ष समिति गठन गर्दै जेनजी समुहले अघि सार्यो सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेनजीको एक समूहले ‘जनआन्दोलन २०८२ को समन्वय संघर्ष समिति’ बनाउँदै सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको अवधारणा अघि सारेको छ ।

संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग गरेको हो ।

सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको संघर्ष समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

उक्त समितिले समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम १८ महिना रहने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार र राष्ट्रिय नीतिको गहन पुनरवलोकन सम्पन्न गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्तिपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने समेत समितिको अवधारणामा उल्लेख छ ।