१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति मूल्यांकन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ टोली परिचालन

अ+ अ-

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न तथा पुन:निर्माण योजना तयार गर्नका लागि अध्ययन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ वटा टोली परिचालन गरिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आगामी हप्ताभित्र सबै क्षतिको विवरण संकलन गरिसक्ने गरी टोली परिचालन गरिएको हो । तथ्यांक संकलनमा एकरूपता तथा सहजताका लागि आयोगले ‘क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण पोर्टल’ समेत सञ्चालन गरेको र सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघका कार्यालयले अनलाइनमार्फत क्षतिको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

“प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका ४४ जिल्लाका करिब २६० हाराहारी पालिका, सबै प्रदेश र संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकायलाई ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइएको छ । संकलित तथ्यांक तथा विवरण सर्वेक्षण पोर्टलमा राख्नुपर्नेछ”,सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने ।

तथ्यांक उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित पालिका, प्रदेश कार्यालय तथा संघीय निकायलाई जिम्मेवार बनाइए पनि सहजीकरणको लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको टोली खटाइएको आयोगले जनाएको छ । आइतबारसम्म सबै टोली कार्यस्थलमा पुगिसक्ने र एक हप्ताभित्र तथ्यांक संकलन गरिसक्ने लुइँटेलले बताए ।

यसअघि, प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुन:निर्माण योजना तयारीका लागि गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई क्षतिको मूल्यांकन र पुन:निर्माण योजना तयार गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको छ ।

यस्तै, योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका सहसचिवको प्रतिनिधित्व रहने गरी सहजीकरण उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ । योजना आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ ।

यस्तै, आयोगका अनुसार उपसचिवको नेतृत्वमा ४१ जिल्लामा ३४ र उपत्यकाका तीन जिल्लामा चार वटा टोली गरी ३८ टोली परिचालन गरिएको छ । साथै सुपरिवेक्षणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा सबै प्रदेश र उपत्यकामा गरी ११ वटा टोली परिचालन गरिएका छन् ।