काठमाडौँ। सरकारले हालै जारी गरेको ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ मार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याएको छ ।
यस नियमावलीले अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई विभागबाटै अनिवार्य गर्दै त्यसका लागि शुल्क तोकिएको छ । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले निश्चित शुल्क तिरेर विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
नियमावलीअनुसार, कुनै पनि संस्थाले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग अन्तर्गतका स्थानीय अधिकारीसमक्ष ५ हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै दर्ता भइसकेपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।
यो अवधि समाप्त हुनुअघि नै २ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि नवीकरणमा ढिलाइ भएमा संस्थाले जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्नेछ । नियमावलीले पहिलो महिनामा १० प्रतिशतदेखि सातौँ महिनापछि २०० प्रतिशतसम्म थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र पनि नवीकरण नगरेमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, नियमावली लागू हुनुअघि दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि भने २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण दस्तुरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसले पुराना अनलाइन मिडियालाई केही राहत दिएको छ ।
