२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीयवासीको जिज्ञासा, लम्सुवाघाट पक्की पुल १५ वर्षसम्म किन बनेन ? 

अ+ अ-

भोजपुर । उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा निर्माण भइरहेको पक्की पुल करिब रु. चार करोड खर्चिएपछि अलपत्र बनेको छ । विसं २०६७ मा निर्माण थालिएको यो पुल १५ वर्षदेखि अधुरो बनेको हो । पुल बन्ने आशामा बसेका स्थानीय बासिन्दा अहिले निराश बनेका छन् ।

भोजपुर षडानन्द–६ का वडाध्यक्ष सुमन विसुन्केका अनुसार यहाँ संघीय सरकारको करिब रु चार करोड खर्च भएपछि यो पुल निर्माण अलपत्र बनेको छ । छवटा पिलरको आधार (बेस) राखेपछि यहाँको पुल निर्माण अलपत्र रहेको हो ।

“लम्सुवाघाट पुल निर्माणको काम लामो समयबाट अलपत्र छ”, वडाध्यक्ष उनले भने, “राज्यको रु. चार करोड खर्च भएपछि काम अलपत्र पारिएको अवस्था छ । हामी स्थानीय १५ वर्षदेखि पुल बन्ने आशामा बसेका छौँ ।”

यहाँ एक सय ७२ मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि काम थालिएको थियो । निर्माणका क्रममा नै अलपत्र बनेको पुल सम्पन्न गराउन राज्य गम्भीर नबनेको स्थानीयवासी भक्तराज विश्वकर्माले बताउनुभयो । पक्की पुल नहुँदा आवतजावतमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

“राज्यले यहाँ पुल निर्माणमा बेवास्ता गरेको छ”, उनले भने, “पुल निर्माणको काम १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । हामी यही अलपत्र पुल हेरेर बस्न बाध्य छौँ । यस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकार यो पुल निर्माणमा गम्भीर बनेन ।”

२०६७ सालमा पुल निर्माण सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार सो पुल २०७० सालमा सक्नुपर्ने थियो । पुल निर्माणको काम किन ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा स्थानीय अन्योलमा परेका छन् ।