काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रहरी प्रशासनको भूमिका, अनुसन्धानको निष्पक्षता, सत्तारूढ दलको जबाफदेहिता र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
आइतबार पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि विशेष सम्बोधन गर्दै थापाले सरकार सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाभन्दा व्यक्तिको इच्छा हाबी हुन थालेको आरोप लगाए। विशेष गरी पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालनका घटनालाई उनले राज्यशक्तिको प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे।
थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा शक्ति र अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग देखिएको टिप्पणी गरे। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छालाई नै कानुनसरह ठान्ने प्रवृत्ति बढेको उनको आरोप छ। ‘केही सानो समूहले ‘वी आर द स्टेट’ भन्न थाले। शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भयो। सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्न थालियो। यो प्रवृत्ति जस्तो देखियो। यसले हद नाघेको छ,’ उनले भने।
पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर पछि रिहा गरिएको घटनालाई त्यत्तिमै टुङ्ग्याउन नहुने थापाको भनाइ छ। सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय कसरी भयो, त्यसको कानुनी आधार के थियो र निर्णयमा संलग्न अधिकारीहरूको जिम्मेवारी के रहन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। राज्यका निकायले अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
थापाले सरकारका विवादित गतिविधिबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वक्तव्य जारी गरेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने बताए। यसअघि पनि सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित घटनामा रास्वपाले वक्तव्य जारी गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसपछि के कारबाही भयो र कस्तो सुधार आयो भन्ने प्रश्न उठाए। ‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उनले भने।
सरकारका निर्णय र गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्दा सत्तारूढ दलले संसदीय दलमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने थापाको धारणा छ। पार्टीले सरकारका कामप्रति औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले गलत निर्णय सच्याउने र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने ठोस प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए।
सरकारका सकारात्मक कामको श्रेय लिने तर विवादित निर्णयको जिम्मेवारीबाट अलग रहने प्रवृत्तिमाथि पनि थापाले प्रश्न उठाए। विगतमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका कामको जिम्मेवारी काँग्रेसले नै लिनुपर्ने तर्क गर्ने रास्वपाले अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका निर्णयमा पनि समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने रास्वपा, सरकारको कुनै काममा प्रश्न उठे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री ? सरकारका खराब कामको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने र सरकारका राम्रा कामको श्रेय सिंगो रास्वपाले लिने ? यसको जिम्मेवारी रास्वपाले लिने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन ?’ थापाले प्रश्न गरे।
थापाले विभिन्न सार्वजनिक प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धतामा काँग्रेसको समर्थन रहने स्पष्ट पारे। तर अनुसन्धान राजनीतिक अनुकूलता, सार्वजनिक प्रतिक्रिया वा छनोटका आधारमा निर्देशित हुन नहुने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक भएका सबै प्रकरणको तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने तथा दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘काण्ड र प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, सबै केलाइयोस्। हाम्रो साथ–समर्थन रहन्छ। तर हाम्रो प्रश्न छ– अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? सेलेक्टिभ भइरहेको छ। केही बाहिरिन्छ अनि पब्लिक प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर हेरिन्छ। अनि कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?’ उनले भने।
अनुसन्धान गर्ने निकायले कुनै पनि घटनामा समान कानुनी मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले छानबिनको विश्वसनीयता कायम राख्न निष्पक्षता अनिवार्य रहेको बताए। अनुसन्धान प्रतिशोधपूर्ण भएको आशङ्का उत्पन्न हुने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्न नहुने उनको धारणा छ।
थापाले सरकारको ध्यान व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति विस्तारभन्दा राज्यका संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। प्रहरी, निजामती प्रशासन, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संस्थागत क्षमता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले बलियो सरकार बनेको भनेको प्रधानमन्त्री बलियो होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउने हो,’ उनले भने।
कर्मचारी र व्यवसायीमा अनिश्चितता तथा त्रासको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै थापाले सरकारले प्रशासनिक स्थिरता र आर्थिक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा तिनको स्वतन्त्रता कमजोर पार्न नहुने उनको धारणा छ। न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता कायम राख्दै सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक अवस्थाको सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
थापाले रास्वपालाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै त्यसको सम्मान गर्ने बताए। तर जनादेश प्राप्त हुनुको अर्थ प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम र नागरिकले उठाएका प्रश्नबाट सरकार मुक्त हुनु नभएको उनको भनाइ छ। ‘रास्वपाले पाँच वर्ष चलाउने म्यान्डेट पाएको छ, हामी सम्मान गर्छौँ। तर पाँच वर्षका लागि सरकारले प्रतिपक्ष डरबाट शासन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।
सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने र जवाफ खोज्ने काम प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै थापाले आगामी दिनमा पनि सरकारी निर्णय तथा कार्यशैलीको निगरानी गर्ने बताए। उनले नागरिक समाज र नयाँ पुस्तासँग संवाद अघि बढाउने प्रस्तावसमेत राखे।
थापाले समग्रमा सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी सीमा पालना गर्न, प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन, अनुसन्धानमा निष्पक्षता कायम राख्न, सत्तारूढ दललाई सरकारी निर्णयको जिम्मेवारी लिन र राज्यका संस्थाहरूको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयता सुदृढ गर्न आग्रह गरेका छन्।
