काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका सम्भाव्यताबारे आज पुनः विस्तृत छलफल गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको टोलीसहित कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
छलफलका क्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा बसोबास गर्ने तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताले कसरी सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने भन्ने विषयमा गरिएको अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो। अध्ययनले प्राविधिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय पक्षबाट सम्भावित विकल्पहरूका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको थियो।
प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सकिने प्रणालीलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार मतदातालाई मतदानका लागि ठुलो दूरी ओसारपसार गर्नु परेपछि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूमा अनावश्यक आर्थिक भार परिरहेको छ, जसले भ्रष्टाचारका रूपहरूलाई बढवा दिने खतरा रहेको छ।
उनले जोड दिइन्,“पुरानै शैलीमा चुनाव गर्नु भनेको परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूको लक्ष्य अधुरै राख्नु हो। अब एक सन्देशयुक्त, दिगो र सुधारिएको प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।”
डिजिटल प्रविधिको युगमा नयाँ पुस्ता निकै सीपयुक्त रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले भनिन्, “हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन्। नेताहरू समयअनुसार सजग र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ। यस्तो परिवर्तन पहिले गरिएको भए केही दुःखद घटनाहरू रोक्न सकिन्थ्यो।”
यसैबीच, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि यसपटकको निर्वाचनलाई सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “यो चुनावी सरकार हो। विगतका कमजोरी सच्याउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन हामी आएको हौँ। त्यसैले यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्छ।”
छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान तथा विदेशबाट नेपाली नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाबारे कानुनी संरचना, लागत, प्रविधि तथा कार्यान्वयनका विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ। संयन्त्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना तथा निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि रहनेछन्।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशबाट मतदान प्रणालीलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनतर्फ लैजाने संकेत दिएको छ, जसले मतदान पहुँचलाई आधुनिक, समावेशी
