काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगका सदस्यद्वय रीना राना र सूर्यबहादुर गुरुङले आज नेपालको संविधान धारा २९४ (३) बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा आयोगलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताए । उनले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तीकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत गण्डकी प्रदेश सभामा पठाइने बताउँदै भट्टले सदनमा यसबारे सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारबाहीहरू अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रानाले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन उपर प्रदेशसभामा आवश्यक छलफल नभएकाले ध्यानाकर्षण गराइदिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष अनुरोध गरे । उनले मुलुकभरका आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न आयोग लागिपरेको बताउँदै आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयको भवन स्थापनमा प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परालगायतका क्षेत्रमा गरिएका कामहरू समावेश छन् ।
