काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुन:स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ फर्काएका छन् ।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गरी पुन:स्थापनाको माग गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल, शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
त्यसको जवाफ फर्काउँदै ओलीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले अहिलेको अवस्था भएको सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् ।
संसद् पुनर्स्थापनाका विषयमा ओलीले फर्काएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृश्य अदृश्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको तर्क छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यक्ष ओलीले हिजो सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफका केही अंश सार्वजनिक गरे अनुसार संविधानको पूर्ण बफादार रहन्छु भनेर शपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै त्यसको उल्लंघन गर्दै कार्कीले संसद् विघटन गरेकोले यो पूर्णता असंवैधानिक भएको उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायधीस सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
‘पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना नै संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोले यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ ।
जवाफमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ७५ (१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्री परिषद्को स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्री परिषद् गठन नै नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई धारा ६६ (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मति मान्न मिल्दैन ।’
संविधानले निर्वाचन मार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन अधिकार दिएको स्मरण गराएका छन् ।
‘अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको माध्यमबाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहीन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन’ जवाफमा उल्लेख छ ।
असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
