२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतका प्रधान न्यायाधीशको शपथमा नेपालका प्रधान न्यायाधीश सहभागी हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको उच्चस्तरीय टोली दुई दिनपछि भारत भ्रमणमा जाँदै छ ।

भूषण रामकृष्ण गवाईको अवकाशपछि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त शर्माको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन टोली शनिबार भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश राउत नेतृत्वको टोलीमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल लयागतहरू छन् ।

सरकारले मंगलबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भारत भ्रमणको अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ंबाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार उनी ८ मंसिरमा राष्ट्रपति भवनमा हुने नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीशको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भाग लिनेछन् र पर्सिपल्ट अर्थात् १० मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना हुने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

सिन्हा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा समेत बसेर अवकाश भएका न्यायाधीश समेत हुन् । तीन साता अघिमात्रै प्रधानन्यायाधीश राउत, बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश विनोद शर्मा लगायतको टोलीले बंगलादेशको भ्रमण गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले सिलसिलेवार रूपमा भइरहेका भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भ्रमण स्थल र एजेण्डाबारे न्यायाधीशहरू सजग हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

गत वर्षको प्रदर्शनका कारण बंगलादेश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सडक प्रदर्शनले त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका ९ जनाले राजीनामा दिएका थिए । कुनै कार्यक्रम वा औपचारिक सन्दर्भविना प्रधानन्यायाधीश राउत यसअघि बंगलादेश पुगेका थिए ।

अहिलेको भ्रमणमा पनि त्यसैगरी प्रश्न उठ्न सक्ने ती न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार, छिमेकी मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा शपथग्रहणमा मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाउने अभ्यास भएपछि प्रधानन्यायाधीशले शपथ लिँदा छिमेकी समकक्षीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने अभ्यास छैन ।

दुवै कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतसहित सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल समेत सहभागी हुँदै छिन् । नेपालको संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हुने व्यवस्था छ ।