काठमाडौँ। सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता समस्या समाधान आन्दोलन भन्दा छलफलबाट आउने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुझाव दिएको छ ।
समितिले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न ऋणीको ऋण असुली हुनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ दबाब सिर्जना गराउन समेत सुझाव दिएको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारीको दायित्व र सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
समितिले पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै पनि आएको छ । पछिल्लो समय समिति विरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिएको भन्दै उसले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
बचत तथा ऋण मिलान कार्यमा शुल्कका रूपमा मिलान रकमको १० प्रतिशत सम्बन्धित सहकारीको बैंक खातामा दाखिला गराउने गरिएको थियो । उक्त कार्यलाई ‘पैसा उठायो’ भन्ने कपोकल्पित प्रचार गरिएको कार्यालयको भनाइ छ ।
त्यस्तो रकम सम्बन्धित सहकारीको खातामा स्वयं बचतकर्ताले नै जम्मा गर्ने हो । रकम विशुद्ध मिलान नभएका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको समितिले जनाएको छ । बचत फिर्ताबाहेक उक्त रकम अन्य कार्यमा खर्च भएको छैन र भविष्यमा पनि नगरिने समितिले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा तेस्रो पक्षको जग्गा मिलानबाट हालसम्म कुनै पनि ऋण वा दायित्व फरफारख नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । स्थापनाकालदेखि समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्म ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ बराबर बचत फिर्ता मिलान गरेको छ ।
समितिले काम सुरु गरेपछि २०८१/८२ असार मसान्तसम्म जम्मा ३ हजार ६ सय ८९ जना मागदाबीकर्ताको सम्पूर्ण रकम मागदाबी फरफारख गरेको छ । यो अवधिमा विभिन्न सहकारीका ५६ हजार १ सय ६ बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा ३५ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ आंशिक रूपमा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको समितिले जनाएको छ ।
यो अवधिमा जम्मा ३ अर्ब २९ करोड ८४ हजार ७ सय ८० बचत रकम मिलान तथा दामासाहीले हुन आउने रकम बैंकमार्फत नगद वितरण भएको समितिले जनाएको छ ।
यस्तै सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा लेखा समितिका सबै सदस्यको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिनुका साथै ऋण तिर्न बाँकी ११ हजार ऋणीको समेत बैंक खाता तथा चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । बाँकी ऋणीको समेत बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको समितिले जनाएको छ ।
२६ कात्तिकदेखि समितिले स्वयं व्यक्तिको बचत तथा एकाघरका परिवारको आपसी मिलान बाहेक अन्य ऋणी र बचतकर्ताको मिलान कार्य सम्पूर्ण रूपमा स्थगन गरेको छ ।
हालको परिस्थितिमा पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता कसरी गर्ने भनी विभिन्न विधि अपनाइ ऋणीबाट ऋण उठाउने अथक प्रयास भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
पीडित बचतकर्ता र बचतकर्ताको हक हितका लागि सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबाट विभिन्न स्वरूपको बचत फिर्ता आन्दोलन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सडक आन्दोलनको सट्टा ऋणीबाट ऋण उठाउन र ऋण नतिर्ने ऋणी तथा सञ्चालक, अपचलन र दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिमाथि तीव्र कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गरेर समाधान निकाल्न समितिले अनुरोध गरेको छ ।
