२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री खरेलले भने : ‘समग्र विकासका लागि एआई अपरिहार्य’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले देशको समग्र विकासका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँमा आज आयोजित “एआई फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ: बिल्डिङ नेपाल एआई रेडी फ्युचार’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले एआईको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन्। सञ्चार मन्त्री खरेलले व्यापक डिजिटल साक्षरतामार्फत डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न एआईबाट अधिकतम लाभ लिनसक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खरेलले सरकारले ‘एआई नीति २०८२’ को निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय एआई काउन्सिल र राष्ट्रिय एआई सेन्टर स्थापना गरिसकेको जानकारी दिए । उनले एआईको प्रयोग सबैका लागि समावेशी, नैतिक, सुरक्षित र लाभदायक हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए ।

“हाम्रो देशको एआईसम्बन्धी दृष्टि स्पष्ट र सिद्धान्तमा आधारित छ”, सञ्चार मन्त्री खरेलले भने, “हामी एआई प्रविधिको प्रयोगलाई समावेशी, नैतिक, सुरक्षित र सबैका लागि फाइदाजनक बनाउने लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छौँ ।”

मन्त्री खरेलले सरकारको रणनीति डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने, महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले नागरिकको डेटा गोपनीयता र अधिकारको रक्षा गर्दै जिम्मेवार आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । 

उनले अगाडि थपे, “हामी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । साथै, एआईबाट सिर्जित आर्थिक अवसर सबैले उपयोग गर्न सकुन् भनेर स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्दै छौँ ।” 

उहाँले यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारको सहकार्यमा जोड दिए । नेपाल र भारतबीचको गहिरो मित्रताले यस सहकार्यका लागि बलियो आधार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले अनुसन्धान, सीप विकास र ज्ञान आदानप्रदानमा सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने बताए ।