२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालमा जेन जेड विद्रोह र सुधार हुन नसकेको निजामती सेवा

अ+ अ-

विषय प्रवेशः
नेपालको राज्य संरचना अहिले एउटा गहिरो सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वमा छ। एकातिर ती पुस्ता छन्, जसले पुरातन संस्कृति, प्रक्रियामुखी सेवा र अवसरवादको अभ्यासलाई आदर्श मानेर जीवन बिताएका छन्। अर्कातिर ती युवाहरू छन्, जसले न्याय, निष्पक्षता, दक्षता र पारदर्शिताको माग गर्दै प्रणालीको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। यस्ता मागहरूको नेतृत्व जेन जेड पुस्ताले गरेको हो, जसका कारण सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक प्रणालीका विकृतिहरूविरुद्ध विद्रोह भयो। एउटा सिङ्गो पुस्ताको यो विद्रोह पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा हो। त्यो परिवर्तन सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक प्रणाली दुवैमा आवश्यक थियो र छ। विद्रोहका क्रममा कतिपय क्रियाकलापहरू गलत भए, कतिपय सही। ती सबै छानबिन समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुन्।

राजनीतिक प्रणालीमा सुधार सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको छलफल र बहसको विषय हो। जेन जेड पुस्ताको विद्रोहको कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृत रूप पनि हुन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी निजामती संयन्त्रमा पर्छ। तसर्थ सार्वजनिक प्रशासनमा भएका विकृतिहरू अन्त्य गर्न निजामती सेवामा आमूल सुधार आवश्यक छ। तर अहिले गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न खडा भएको छ-किन हुँदैन सुधार ?

विद्रोहका कारण र परिणाम
हरेक विद्रोहको जरा कुनै न कुनै कारणभित्र लुकेको हुन्छ। नेपालको जेन जेड पुस्ताको विद्रोह पनि त्यस्तै कारणहरूको शृङ्खलाबाट जन्मिएको हो। जब राज्य प्रणालीले मानिसको आकाङ्क्षा पूरा गर्न असफल हुन्छ, तब सामाजिक ऊर्जा विद्रोहमा परिणत हुन्छ। विद्रोह केवल विनाशको कारक होइन, सुधारको अवसर पनि हो। तर, विद्रोह सुधारको बीउ तब मात्र बन्न सक्छ जब त्यसको सही पहिचान गरिन्छ।

विद्रोहका कारणहरू स्पष्ट छन् :
• राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक संरचना कमजोर भएको छ।
• नातावाद, कृपावाद र अवसरवादले योग्यतामा आधारित सेवामा प्रभाव पारेको छ।
• पुरानो पुस्ताको “ढिलो चल्ने स्वभाव” ले नयाँ पुस्ताको तर्कात्मक चेतना थाम्न सकेको छैन।
• सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
• कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका अवसरमा समानता छैन।

परिणाम पनि देखिँदैछन् :
• युवाहरूको पलायन, असन्तुष्टि र डिजिटल विद्रोह।
• सार्वजनिक सेवाप्रति घट्दो विश्वास।
• राज्य र नागरिकबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी।
समाजशास्त्रका पितामह अगस्त कोंत ले भनेका थिए-“प्रत्येक विद्रोह समाज परिवर्तनको वैज्ञानिक सङ्केत हो।” त्यो सङ्केत अहिले जेन जेड विद्रोहले पुष्टि गर्न थालेको छ।

स्वभाव र प्रणालीको टकराव
निजामती सेवा केवल कानुनी संरचना होइन, यो एउटा “संस्थागत स्वभाव” पनि हो। स्वभावले नै संस्थाको दिशा निर्धारण गर्छ। नेपालको प्रशासनिक स्वभाव अहिले विरोधाभासको भूलभुलैयामा अड्किएको छ।

(१) व्यक्तिगत स्वभाव, स्वार्थ र पदको लोभ
जिग्मुन्ड फ्रायड ले मानिसका व्यवहारलाई इड (स्वार्थ), इगो (बुद्धि) र सुपरइगो (नैतिकता) को द्वन्द्वमा बाँडेका थिए। नेपालको प्रशासनिक कर्मचारीहरूमा इड अर्थात् स्वार्थ नै प्रमुख बनेको छ। पद, सुविधा र पहुँचले सेवा-भावनालाई विस्थापित गरेको छ।

(२) संस्थागत स्वभाव, अवसर र जोगाइको मानसिकता
संस्थागत स्वभाव अहिले “कसरी टिक्ने ?” भन्ने डरले निर्देशित छ। सुधार ल्याउने कर्मचारीलाई अव्यवहारिक ठानिन्छ, चलखेल गर्ने कर्मचारीलाई “चिपालु” भनेर सम्मान गरिन्छ। यस्तो वातावरणमा नैतिकता होइन, अवसर नै मापनको आधार बन्न पुग्छ।

(३) सामूहिक स्वभाव-सुधारलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति
जुन देशमा सुधारलाई खतराको सङ्केत मानिन्छ, त्यहाँ स्थायित्व कहिल्यै आउँदैन। निजामती सेवामा सुधारमुखी सोचलाई विद्रोह ठान्ने संस्कारले संस्थागत प्रगतिलाई रोकेको छ।

सुधारका दृष्टिकोणहरू
निजामती सेवा सुधारको प्रश्न केवल राजनीतिक बहस होइन, यो वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक मनोविज्ञानको विषय हो। म्याक्स वेबर ले ब्यूरोक्रेसीलाई तर्कसङ्गत-कानुनी अधिकारमा आधारित मानेका छन्। अर्थात् अधिकार नेतृत्वको त्यो रूप हो जहाँ शक्ति व्यक्ति वा परम्पराबाट होइन, स्थापित कानुन, नियम र प्रक्रियाबाट प्राप्त र वैध हुन्छ। तर नेपालमा वेबरीयन ब्यूरोक्रेसी “राजनीतिक-ग्राहक अधिकार” मा परिणत भएको छ। जहाँ निजामती सेवा राजनीतिक दल र सत्ताको प्रभावमा रहन्छ। फ्रेडरिक टेलर ले वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त मार्फत दक्षता र कार्य-मानकीकरणमा जोड दिएका थिए। तर हाम्रो प्रशासनमा दक्षता होइन, अवसरवाद र कृपावाद मापनका आधार बनेका छन्।

कार्ल मार्क्स का अनुसार जब प्रणाली वर्ग-स्वार्थले कब्जा गर्छ, राज्य जन-सेवा होइन, वर्ग-सेवामा तत्पर हुन्छ। त्यो अवस्था अहिलेको नेपालमा प्रत्यक्ष देखिन्छ जहाँ पहुँच बिना दक्षता अर्थहीन हुन्छ। अब्राहम मास्लो को आवश्यकताको पदानुक्रम अनुसार कर्मचारी तब मात्र सन्तुष्ट हुन्छ जब आत्म-सम्मान र समान अवसर प्राप्त हुन्छ। तर जब समान अवसर हराउँछ, आत्म-सम्मान विद्रोहमा परिणत हुन्छ। यी सबै दृष्टिकोणहरूले देखाउँछन् नेपालको निजामती सेवा विरुद्धको विरोध जायज छ। तर सुधार केवल नियमले होइन, मानसिकता र मूल्य प्रणालीले पनि हुन आवश्यक छ।

स्थायी सुधारका पूर्वशर्तहरू
नेपालले स्थायी सुधार चाहन्छ भने त्यो केवल कानुन र नियमबाट होइन, सामाजिक-वैज्ञानिक समायोजनबाट सम्भव हुन्छ। समाजशास्त्रका अनुसार सुधार तब मात्र टिक्छ जब सामाजिक मूल्यहरूले त्यसलाई समर्थन गर्छन्। मनोविज्ञानका अनुसार सुधार स्थायी बनाउन प्रेरणा र पुरस्कार प्रणाली आवश्यक हुन्छ। प्रशासनिक विज्ञानका अनुसार पारदर्शिता × जवाफदेहिता = विश्वास। नेपालमा यी तीन तत्वबीच सन्तुलनको अभाव छ। त्यसैले सुधार प्रयासहरू हरेक पटक अधूरा रहन्छन्।

जेन जेड पुस्ता : विद्रोहको नयाँ भाषा
जेन जेड पुस्ता यो डिजिटल युगको पुस्ता हो। उनीहरूले सूचना लुकाउँदैनन्, प्रश्न गर्छन्। उनीहरूले लाइनमा बस्न होइन, प्रणाली सुधार्न माग गर्छन्। उनीहरूको विद्रोह सडकमा होइन, पर्दामा देखिन्छ, तर यसको गहिराइ अत्यन्त ठूलो छ। आज टिकटक, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले विद्रोहका स्वर सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

कर्मचारीहरूको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अन्यायबारे भिडियो बनाएर पोस्ट गर्छन्। यो केवल डिजिटल असन्तुष्टि होइन, यसबाट विद्रोहको विकराल स्वरूप सडकसम्म फैलिन्छ। कार्ल म्यानहाइम ले युवा चेतनालाई “सामाजिक परिवर्तनका एजेन्ट” भनेका छन्। त्यो चेतना अहिले नेपालका निजामती कर्मचारीका ढोका र डिजिटल प्लेटफर्म दुवैमा ठोक्किँदैछ।

निजामती सेवामा सुधारको अस्थिर मनोविज्ञान नेपालको प्रशासनिक प्रणाली सुधारका नाममा हरेक दशक नयाँ योजना ल्याउँछ, तर ती योजना चाँडै अस्तित्वविहीन हुन्छन्। प्रशासन सुधारका लागि गठित विभिन्न आयोगहरू-बुच कमिसन (२००९), टङ्कप्रसाद आचार्य आयोग (२०१३), वेदानन्द झा आयोग (२०२५), डा. भेषबहादुर थापा आयोग (२०३२), गिरिजाप्रसाद कोइराला आयोग (२०४८) र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (२०७६)-यी सबैले खासै स्थायी प्रभाव पार्न सकेनन्। यो केवल प्रशासनिक असफलता होइन, संस्थागत अस्थिरताको मनोवैज्ञानिक लक्षण हो।
(१) राजनीतिक उतार-चढाव : सरकार बदलिँदा प्राथमिकता बदलिन्छ। नीति बनाउनेहरूको पद अस्थिर हुँदा कार्यान्वयन स्थायी हुन सक्दैन।
(२) सांस्कृतिक उतार-चढाव : कहिले डिजिटल सेवा सुरु हुन्छ, कहिले फेरि कागजी प्रक्रियामा फर्किन्छ। यसले काम गर्ने संस्कृतिमा अस्थिरता ल्याएको छ।
(३) मानसिक उतार-चढाव : कर्मचारीहरू सुधार चाहन्छन्, तर डराउँछन्-“कहीं सुधारका मुद्दा उठाउँदा पद नजाओस्।” त्यसैले सुधारभन्दा “सुरक्षित असक्षमता” रोजिन्छ।
(४) सामाजिक उतार-चढाव : युवा पुस्ता चाहन्छ पारदर्शिता, पुरानो पुस्ता चाहन्छ स्थायित्व। दुवैको चाहना जायज छ, तर तालमेलको अभावले सुधार निष्प्रभावी बनेको छ।

स्वार्थ र अवसरवादको घेरो
राजनीति र निजामती सेवाको सम्बन्ध अहिले “सेवक-स्वामी” होइन, “हित-साझेदार” जस्तो बनेको छ। अवसरवादको अर्थ सेवा होइन, पहुँच भएको प्रमाण हो। नातावादको अर्थ अनुभव होइन, सम्बन्धको फल हो। सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तकार ड्वाइट वाल्डो ले भनेका थिए-“जब सार्वजनिक सेवा विशेषाधिकारको करियर बन्छ, त्यो सेवा रहन छोड्छ।” नेपालमा यही अवस्था देखिन्छ। निजामती सेवा जन-मुखी होइन, स्व-सुविधा मुखी बनेको छ। त्यसैले सुधारका सबै प्रयास अन्ततः प्रतिक्रियामा मात्र सीमित हुन्छन्।

सुधार किन र कसरी ?
सुधार अरूका लागि होइन, व्यक्ति वा संस्थाको स्वयम् अस्तित्वका लागि हो। जस्तो कि कुनै व्यक्तिले मदिरा सेवन छोड्छ भने, पहिलो लाभ उसैलाई हुन्छ-स्वास्थ्य, धन र प्रतिष्ठा दुवै बढ्छ। त्यस्तै, निजामती सेवामा सुधारले निजामती सेवाको अस्तित्व र प्रतिष्ठा जोगाउँछ। त्यसैले सुधार अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो। यो आवश्यकता पूरा गर्न सुधारका तीन तह आवश्यक छन् :
(१) संरचनात्मक सुधार
• सरुवा र बढुवा स्पष्ट मापदण्डसहित पूर्ण रूपमा कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्छ।
• राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध गर्नुपर्छ।
• “सरुवा-अनुगमन प्रणाली” लागू गर्नुपर्छ।

(२) मानसिक सुधार
• तालिम वा प्रशिक्षणमा नैतिकता र इमानदारी मोड्युल अनिवार्य गर्नुपर्छ।
• मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कनबाट नेतृत्व चयनको पद्धति बसाल्नुपर्छ।
• पदभन्दा जिम्मेवारीलाई प्रमुख मूल्य बनाउने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।

(३) सांस्कृतिक सुधार
• सुधारलाई “खतरा” होइन, “साझा जिम्मेवारी” मान्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ।
• असफलता स्वीकार्ने र सिक्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ।
• युवा पुस्ताको डिजिटल सोचलाई संस्थागत स्वीकृति दिनुपर्छ।

निष्कर्ष जेन जेड पुस्ता विद्रोही छ, तर अराजक होइन। उनीहरूले वैज्ञानिक आधारमा वास्तविक परिवर्तन खोजिरहेका छन्। उनको प्रश्न सरल छ-“किन पारदर्शिता छैन, जब प्रविधि छ ?” यो प्रश्न प्रणालीमाथिको आक्रमण होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। नेपालको निजामती सेवा अहिले दोबाटोमा उभिएको छ। पुरानो स्वभाव र नयाँ सोचबीचको टकरावमा। यदि यस टकरावलाई दमन गरियो भने विद्रोहमा परिणत हुनेछ। तर यदि यसलाई स्वीकारियो र सुधारलाई विज्ञान, मनोविज्ञान र नैतिकतामा आधारित गरियो भने, निजामती सेवा नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ।