काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अनुगमन, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्न समिति गठन गरेको छ ।
यही मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन, समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, आव २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरको ३७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
सरकारले संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा २०८१ असार २४ गतेभन्दा अगावै जलविद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय बनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यापर्यटन र स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखे खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित कार्यका लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
बैठकले ती पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा सट्टाभर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको आयोजनामा यही मङ्सिर १५ देखि १९ गतेसम्म चीनको बेइजिङमा हुने अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीसम्बन्धी कार्यक्रममा सचिव ९विज्ञान प्रविधि० विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागिताका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको यही मङ्सिर १० गतेदेखि हुने अवकाश स्वीकृत तथा नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव प्रेमकुमार सिंहले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
