२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माणाधीन संसद् भवनको मन्त्री घिसिङद्वारा निरीक्षण, समयमा निर्माण सम्पन्न नभए कारवाही गरिने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार साँझ सिंहदरवार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको आकस्मिक निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले रातको समयमा भए नभएको जानकारी लिए । आगामी २१ फागुनको चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थान नै नभएको अवस्थामा मन्त्री घिसिङले तीन सिफ्टमा काम गराउन सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए ।

तर, बुधबार उनको आकस्मिक अवलोकनमा तीन सिफ्टमा काम भएको पाइएन । निर्देशनअनुसार तीन सिफ्टमा काम गरी निर्माण सम्पन्न नगरेको मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री घिसिङले नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातालाई पनि कारबाही गरिने बताएका छन् । संसद् भवन निर्माण एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले आगामी चैत अगाडि नै निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा लापरबाही गर्ने सबैलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौँपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १६ पुसमा सकिँदै छ ।