काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयबाट बर्खास्तमा परेका तीन जना विज्ञले आफूहरूलाई नातावादको विरोध गरेको बदलामा हटाइएको र प्रधानमन्त्री एक व्यक्तिको चंगुलमा परेकाले यस्तो भएको आरोप लगाएका छन्।
युवा तथा सामाजिक विज्ञ प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अरुण कटुवाल र शाखा अधिकृत आकृति घिमिरेले मङ्सिर ११ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमतीसहित आफन्तहरूलाई नियुक्ति दिएपछि विरोध जनाएकै कारण प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले आफूहरूलाई बर्खास्त गरिएको दाबी गरेका छन्।
“जब हामीले नातावादको विरोध गर्यौँ, तब मुख्य सन्दिग्धलाई नभई हामीलाई बर्खास्त गर्नुले सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको हामीलाई स्पष्ट आभास भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेन जेड आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका यी तीनै जनाले नागरिक सरकार गठन भएदेखि नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन, मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोड्ने, अन्तरजिल्ला तथा बाह्य निर्वाचन र जेन जेड परिषद् गठनजस्ता काममा अहोरात्र खटिएको तर एक दिन पनि गयल नगरेको बताएका छन्। उनीहरूले सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रमुख सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार र फोटोग्राफरबाहेक अरू नियुक्त व्यक्तिलाई बालुवाटार वा सिंहदरवारमा कहिल्यै नदेखेको पनि खुलासा गरेका छन्।
आफूहरूले नातावादविरुद्ध आवाज उठाएपछि स्वकीय सचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेको र प्रतिशोध साँध्न आफूहरूलाई हटाइएको उनीहरूको ठहर छ। उनीहरूले आदर्शकुमार श्रेष्ठको तत्काल राजीनामा वा प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने मागमा अडिग रहेको र नातावादलाई संस्थागत गर्ने गरी सचिवालयकै लेटरहेडमा जारी विज्ञप्तिको जिम्मेवारी प्रेस सल्लाहकार राम रावलले पनि लिनुपर्ने बताएका छन्।
“जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध थियो। हिजोको सरकार यिनै दम्भका कारण ढलेको थियो। त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट नागरिक सरकारलाई छैन,” विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
देश गम्भीर संकटमा रहेको र विभिन्न स्वार्थसमूहहरू चलखेलमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वरिपरि को–कस्ता स्वार्थले घेरिएका छन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाएका छन्। पदमा नरहे पनि जेनजी आन्दोलनको मर्म जोगाउन आफूहरू सधैँ तयार रहेको तर प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारा निर्णय लिनै पर्ने बेला आएको उनीहरूको भनाइ छ।
अन्तमा उनीहरूले लेखेका छन्, “संविधानको दायरामा रहेर देशलाई लोकतान्त्रिक निकास दिने दायित्वबाट नागरिक सरकार चुक्नुहुन्न। देशले चाँडै लोकतान्त्रिक निकास पाओस्।”
