२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायु न्याय, समावेशिता र नेपालको प्राथमिकतामाथि बहस

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्वव्यापी जलवायु संकटका चुनौती र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन (कोप-३०) का निष्कर्षबारे केन्द्रित  समीक्षा, उपलब्धि र भावी मार्गचित्र विषयक संवाद सम्पन्न भएको छ ।

युथ एड्भोकेसी नेपालले आज आयोजना गरेको संवादमा सरोकार भएका तथा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन रोकथाम, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, दिगो भविष्य निर्माण, सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा तथा विकसित मुलुकको कमजोर प्रतिबद्धताबारे बहस गरेका थिए । 

कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका सल्लाहकार नरेन खतिवडाले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवाको नेतृत्व विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले आदिवासी, जनजाति तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चका प्रक्रियामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘लाभिया क्यापासिना’ प्रतिनिधि प्रेमश अधिकारीले विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासको प्रभावले गरिब मुलुकहरू बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरे । जलवायु अभियन्ता प्रयास अधिकारीले जलवायु नीतिमा लैंगीक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताए ।

एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले राष्ट्रिय तथ्यांक, युवा सहभागिता र भावी रणनीतिबारे जानकारी गराउँदै नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका जलवायु प्राथमिकतामा युवाको आवाज थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।