काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलित समुदायका लागि संविधान र कानुनले दिएका अधिकारको प्रचलनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको नेतृत्वमा आएको आयोगको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्पीडित समुदायले पाउनुपर्ने हक र सुविधाका लागि सरकार उदार ढंगले प्रस्तुत हुने बताएका हुन्।
‘संविधान र कानुनले दिएका अधिकारको प्रचलन कसैले रोक्न सक्दैन, राज्यले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्छ, ’सिंहदरवारमा भएको छलफलमा उनले भनिन् ।
आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष दलितका सरोकारका सम्बन्धमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै ६ बुँदे अनुरोध पत्र बुझाएको थियो।
छलफलमा कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र अन्य सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि सहभागिता थियो।
