२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वीरगन्जमा सामाजिक सुरक्षा महाअभियान: मधेसले थाल्यो ‘सुरक्षा क्रान्ति’को नेतृत्व

अ+ अ-

वीरगन्ज । सामाजिक सुरक्षा कोषले आज पर्साको वीरगन्जमा “सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन महाअभियान”को दोस्रो चरण भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ।

गढीमाई मन्दिर परिसर नजिकै आयोजित कार्यक्रममा वीरगन्ज–रक्सौल औद्योगिक करिडोरका मजदुर, इँटा भट्टा कामदार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका परिवार, स्वरोजगार महिला, उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका हजारौँ व्यक्ति सहभागी भए।

आयोजकले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय धार्मिक–सांस्कृतिक विश्वास र राज्यको संरक्षण नीतिबीचको प्रतीकात्मक एकताका रुपमासमेत चित्रण गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एवम् सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष डा. कृष्णहरि पुष्करले जन्म, बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था र मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा हरेक नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मधेस प्रदेशलाई यो अभियानको अग्रपङ्क्तिमा ल्याउने बताए ।

उनले वीरगन्जको औद्योगिक महत्त्व र यहाँको अनौपचारिक श्रम शक्तिलाई कोषमा तत्काल समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा यो कार्यक्रमको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्यो। कोषका अनुसार कतार, साउदी अरब, मलेसिया, कोरिया, जापान, बहरैनलगायत देशमा कार्यरत नेपालीहरूको डिजिटल दर्ता र विदेशबाटै योगदान भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। दुर्घटना वा मृत्युको अवस्थामा २–३ दिनभित्रै परिवारलाई राहत, अपाङ्गता वा दीर्घ रोगमा तत्काल आर्थिक सहायता तथा वृद्धावस्था र बेरोजगारीमा नियमित भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको सचिव डा. पुष्करले जानकारी दिए । कार्यक्रममा मोबाइल क्युआर कोड स्क्यानमार्फत योगदान स्थिति, बीमा दाबी र परिवारको लाभ तत्काल हेर्न सकिने प्रणालीको प्रत्यक्ष प्रदर्शनी गरिएको थियो।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीले सबै स्थानीय तहमा स्थायी दर्ता केन्द्र स्थापना गर्ने, महिलाका लागि घरदैलो डिजिटल सेवा सुरु गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको तत्काल औपचारिकीकरण गर्ने र पारिवारिक सङ्कटमा तत्काल राहत दिने माग राखे। कोषले यी सुझावलाई आगामी कार्य योजनामा समेट्ने आश्वासन दिएको छ।

यो अभियानले औपचारिक, अनौपचारिक र प्रवासी सबै खाले श्रमिकलाई एकै सुरक्षा छातामुनि ल्याउने सरकारी नीतिलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।