काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले संघीयताको मर्मअनुरूप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सीटीइभीटीको पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विद्यार्थी अभावमा धेरै शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि त्यस्ता संस्था म्यापिङका आधारमा समायोजन गर्न र नमुना शिक्षालय सञ्चालन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माको नेतृत्वमा कार्ययदल गठन गरेको थियो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्-सीटीइभीटी अन्तर्गत ११ सयको हाराहारीमा शिक्षालय सञ्चालित छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा विद्यार्थी अभाव छ । त्यसमाथि पनि गुणस्तरीय र बजार उन्मुख पाठ्यक्रम नहुँदा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुनु परिरहेको अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले संघीयताअनुरूप पुनसंरचना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
विद्यार्थी नभएका या कम भएका शिक्षालय बन्द वा समायोजन तत्काल सुरु गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयमा पुर्वाधार, गुणस्तर र दक्षजनशक्ति नहुनु अर्को समस्या रहेको भन्दै कार्यदलले ती सबैको उचित व्यवस्थासहित गुणस्तरीय शिक्षा दिन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहतको ९ देखि १२ कक्षासम्म प्राविधिक विषय पठनपाठन हुने विद्यालयको संख्या ५० मा सीमित गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । यस्तै हरेक प्रदेशमा ३ वटा नमुना प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न र प्राविधिक धारबाट उच्चशिक्षाको सहज वातावरण बनाउनसमेत शर्मा कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसो त संघीयतापछि सिटीइभीटीको पुनर्संरचनाका लागि भन्दै सरकारले योसमेत गरी पाँच पटक कार्यदल गठन गरिसकेको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसपालिको प्रतिवेदन कति कार्यान्वयन हुन्छ, चासोको विषय बनेको छ ।
