२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपत्यकाभित्र प्रदेशबाट जारी रुट परमिट यातायात व्यवस्था विभागले सच्यायो 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीसाधनका हकमा प्रदेश सरकारबाट जारी रुट परमिट संघीय सरकारले सच्याएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेश सरकारलाई पत्र लेख्दै अन्तरप्रदेश जाँचपास तथा रुट इजाजत पत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने स्पष्ट पारेको छ ।

सोही बमोजिम प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा जारी इजाजत समेत संघले तोके बमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यस अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारीले कलंकी-सीतापाइला हुँदै बसपार्कसम्म मात्र आउन र जान पाउने भएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट बनेपासम्म चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीले कलंकी-सातदोबाटो-कोटेश्वर हुँदै बनेपासम्म आउन र जान सक्ने छन् ।

प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले नियमानुसार कायम भएका प्रदेशभित्रका बाटोमा मात्र रुट इजाजत जारी गर्न पाउने समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

अन्तर प्रदेशीय रूपमा सञ्चालन हुने सवारीका हकमा भने यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका सवारी परीक्षण कार्यालयहरूले मात्र रुट इजाजत जारी गर्न पाउने समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

स्थानीय बाटोमा सञ्चालन हुने स्थानीय सार्वजनिक यातायातको सवारीको बाटो इजाजत जारी गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनुपर्ने समेत विभागले जनाएको छ ।

यी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी यसअघि बाटो इजाजत जारी गरेको भए त्योसमेत सच्याउन विभागले सबै प्रदेश सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।

विभागका अनुसार कतिपय यातायात कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रुट इजाजत पत्र जारी गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापक ट्राफिक जाम समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ ।

साना सवारी चल्न सक्ने कम चौडाइका बाटोमा समेत बढी सिट भएका सवारीलाई बाटो इजाजत दिँदा दुर्घटना बढेको समेत विभागले जनाएको छ ।

अब यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट थप इजाजत जारी गर्दा सोही अनुसार गर्न संघीय सरकारले सचेत गराएको छ ।