काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंसिर २३ गते दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा परेको थियो । घिमिरेले रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
काँग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग पनि गरिएको छ ।
