काठमाडौँ । आठ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले सरुवा नगरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अदालत पुगेका छन्। सरुवा सहमति लिएर पटक-पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर अदालतको शरण लिनुपरेको एक कर्मचारीले बताएका छन्।
प्रदेशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केही दिनअघि उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अदालतले कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनाउँदै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
दोहोरो सहमति जुटाएर-सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तह र हाल कार्यरत स्थानीय तह दुवैको सहमति पत्रसहित-निवेदन पेश गर्दा पनि प्रदेश सरकारले सरुवा नगरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। सरुवा सहमति सहित निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरू उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले आठ वर्षसम्म स्थानीय सेवा ऐन नै नबनाउँदा समस्या चुलिएको हो। गत असारमा ऐन ल्याइए पनि विवादित बनेको र हालसम्म नियमावली नबनेकाले सरुवा प्रक्रिया ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ। नियमावली नहुँदा एउटै कार्यस्थलमा आठदेखि १० वर्षसम्म कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास समेत प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ।
नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउँदा एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पाँच महिना बितिसक्दा समेत कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। करार कर्मचारी राख्न र आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई भर्ती गराउन नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरिएको आरोप पनि उनले लगाए।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले नियमावली नबनिनु र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको यकिन संख्या नहुँदा सरुवा प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए। यस विषयमा थप छलफल भइरहेको समेत उनले प्रशासनलाई बताए ।
