काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरकारबीच भएको लिखित समझदारी कार्यान्वयन नभएपछि सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयले पुनः काठमाडौँ आउने पानी बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय भेण्डर र भाडावालको ठूलो रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा लागेको हो ।
लोकल भेन्डर्स संघर्ष समितिका संयोजक उत्तर श्रेष्ठका अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने कुल ११ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नदिएसम्म अब पानी पठाउन नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
यसअघि नै भएको समझदारी पत्रमा १५ दिनभित्र बक्यौता रकम निकासा गर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि महिनौँ बित्दा समेत सरकारले आलटाल गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।
यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व तह र स्थानीय सरोकारवालाबीच २०८२ कार्तिक २५ मा भएको समझदारी पत्रमा मेलम्ची आयोजनाका कारण प्रभावित भएका व्यवसायी, कृषि फर्म र दैनिक जीवनयापनमा परेको क्षतिको राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
विशेष गरी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भएका क्षतिको सत्य तथ्य संकलन गरी ३ महिनाभित्र गृह मन्त्रालयमार्फत राहत वितरण गर्ने र स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता १५ दिनभित्रै फरफारक गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो । तर, लिखित रूपमा गरिएका यी कुनै पनि बुँदाहरू कार्यान्वयनमा नआएपछि स्थानीयले सरकारलाई विश्वासघातीको संज्ञा दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुनुपर्नेमा प्राविधिक जटिलता देखाइँदै आएको छ । जसले गर्दा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने र श्रम गर्ने स्थानीय मारमा परेका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारले मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के क्षेत्रका बासिन्दाको भावनामाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिएको छ । सडक निर्माण, क्षतिपूर्ति र रोजगारीका मुद्दाहरू ओझेलमा पारेर केवल उपत्यकामा पानी लैजाने स्वार्थ मात्रै राखेको भन्दै स्थानीयले अब कडा कदम चाल्ने बताएका छन् ।
समझदारी पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सीमएमसीले छोडेका सामानको सुरक्षा र भाडाको दायित्व भुक्तानी गर्न समेत आयोजना पछि हटेको छ । आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दा पनि राज्य मौन बसेका कारण अब सडक र सुरुङ नै बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प नरहेको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
