काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने म्याण्डेट नभएको बताएका छन्।
गत मंसिर २४ गते सरकार र जेन जेडका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्ने विषयहरू उल्लेख भए पनि यो सरकारले गर्न नमिल्ने बताए।
उनले भनेका छन्, ‘गत शुक्रवार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ। अन्तरबस्तुबारे विमति नहोला। तर वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भए देखि अहिले सम्म मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ सम्बन्धी अध्यादेश गरी तीन वटा अध्यादेश जारी गरी सकेको छ।’
अन्तरिम सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि राष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन गर्दै भनी होल्डमा राखेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘यस क्रममा गत मंसिर २४ गते सरकार र जेन जेडका प्रतिनिधिहरू बिच १० बुँदे सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौतामा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्ने विषयहरू उल्लेख छ। यसरी हेर्दा वर्तमान अन्तरिम सरकारले थुप्रै अध्यादेशहरू जारी गरी कानुन बनाउने दिशामा निरन्तर देखिन्छ।’
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात् यही विधिको शासनलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास हुँदै आइरहेको बताए।
‘लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको म्याण्डेड भनेको विद्यमान कानुनहरूको आधारमा निर्वाचन गराउनु हो। निर्वाचनका कानुनहरू संशोधन गर्ने म्याण्डेड कतै देखिन्न उनले भनेका छन्, ‘विगतको अभ्यास पनि देखिन्न।आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने संघीय संसद्को अभिन्न अंगको रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् छ। राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरूको छलफल र सहमति लिन के ले छेक्यो ?’
अन्तरिम सरकारले निरन्तर निर्वाचनका कानुनहरू संशोधन गरिरहनुले निर्वाचनप्रति को प्रतिबद्धतामा विचलन मात्र होइन निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए।
