२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘अध्यादेशबाट शासन चलाउनु हानिकारक हुन्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अध्यादेशका आधारमा शासन चलाउनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताएका छन् ।

विराटनगरमा आजबाट सुरु विराट ट्रेड एक्स्पो २०२५ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारसँग असीमित म्याण्डेट नभएकाले अध्यादेशको भरमा शासन चलाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि हितकर नहुने बताएका हुन् ।

‘यो सरकारलाई असीमित म्याण्डेट छैन । कानुन संसद्को अनुपस्थितिमा बन्न सक्दैन र बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो लोकतान्त्रिक विश्वास हो,’ उनले भने, ‘मैले सधैँ भन्दै आएको छु अध्यादेशको आधारमा शासन चलाउनु हुँदैन, यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन र यो असल अभ्यास पनि होइन ।’

सीमित म्याण्डेट र संस्थागत अभावका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको आशालाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले संकटका बेला देखाएको धैर्यता र पुनरुत्थान गर्ने क्षमताको प्रशंसा गर्दै उनले निजी क्षेत्र आफैँ जुर्मुराएर अघि बढ्न खोज्नु सुखद् पक्ष भएको बताएका छन् ।