२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनाव गर्दा हिमाली क्षेत्रको मौसम ख्याल गर्न पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन गर्दै गर्दा भूगोलको मौसमलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘२१ फागुनमा निर्वाचन हुनुपर्छ’ थपलियाको प्रश्न छ, ‘तर त्यसदिन हुम्लाका मान्छेले भोट हाल्न पाउँछन कि पाउँदैनन् ? उनीहरूले भोट हाल्न पाउनु पर्दैन र ’’

बिहीबार सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । २१ फागुनको चुनावमा हिमपातका कारणले हिमाली क्षेत्रमा मतदान गराउन अप्ठ्यारो हुन सक्ने भएकाले त्यस क्षेत्रको सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्ने थपलियाको सुझाव छ ।

विकल्पमा के गर्न सकिन्छ त ? जवाफमा थपलियाले दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने उपाय सुझाएका हुन् ।

हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने, घाम नलाग्ने हुँदा चिसोले निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले सहज हुने ठाउँमा २१ फागुनमा र असहज हुने ठाउँमा अर्को पटक चुनाव गर्न सकिने उनले बताएका हुन् ।

उनी थप्छन्, ‘निर्वाचन फागुन २१ गते हुनपर्दछ । फेरि मलाई कता कता लाग्छ, म संखुवासभाको हिमाली जिल्लाको मान्छे, मेरो जिल्लामा भोट खोला भन्ने गाउँपालिका छ । मकालु भन्ने गाउँपालिका छ । मनाङमा जागिर खाएर बसेको फागुनको २१ गते टंकी मनाङ भन्ने ठाउँमा के होला ?’

खाङ्सार भन्ने ठाउँमा काठमाडौँमा बसोबास गरेको मान्छे ३ मिनेट उभिन नसक्ने अवस्था हुने भन्दै उनले भने, ‘अनि प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ ? पुलिसले कसरी सुरक्षा गर्दो हो ? के नेपाल भनेको यो भूगोल सबै पर्दैन र ?’

यसबारे सरकारले सोच्नुपर्ने उनको आग्रह छ, ‘यदि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हो भने सोच्नुपर्दैन र ? एकै चरणमा गर्न सकिँदैन भने २१ फागुनमा पहिलो चरणमा निर्वाचन गरेर दोस्रो हिउँ नहुने अवस्थामा गर्ने हो की ? नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मैले पढेको इतिहासअनुसार २८ चैतभन्दा अगाडि निर्वाचन भएको इतिहास नै छैन ।’