२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय किताबखानामा डिजिटल रूपान्तरणको फड्को: ‘टाइम बाउन्ड’बाट ‘फेसलेस’ सेवा, ई-पेन्सनतर्फ तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । लामो समयदेखि ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीमैत्री नभएको आलोचना खेप्दै आएको राष्ट्रिय किताबखानाले पछिल्ला नौ महिनामा उल्लेखनीय संरचनागत रूपान्तरण गरेको छ। आज(शुक्रवार)बाट किताबखानाको मुख्य सेवा प्याकेज ‘टाइम बाउन्ड’ चरण पार गर्दै पूर्ण रूपमा ‘फेसलेस’ सेवामा प्रवेश गरेको छ, जसलाई सार्वजनिक सेवा सुधारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

यस अवधिमा प्रविधिगत आक्रमणका कारण अवरुद्ध बनेको कर्मचारी व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पीआईएस) पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सोही प्रणालीको आधारमा पीआईएस लग-इन सुविधाको विस्तार, नागरिक एपसँगको अन्तरआवद्धता विकास र मुख्य सेवा प्याकेजलाई अधिकतम दुई घण्टाभित्र सम्पन्न हुने ‘टाइम बाउन्ड’ सेवामा रूपान्तरण गरिएको थियो। ती सबै चरण पार गर्दै सेवा अहिले थप परिस्कृत भई ‘फेसलेस’ तहमा पुगेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।

महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले प्रशासनलाई दिएको जानकारी अनुसार ‘टाइम बाउन्ड’ सेवालाई दिगो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै ‘फेसलेस’ स्तरमा पुर्‍याउन दुई प्रमुख औजार अवलम्बन गरिएको हो। पहिलो, छिटोछरितो सेवा सुनिश्चित गर्न ‘चार-डी सूत्र’ लागू गरिएको छ। दोस्रो, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) विकास गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) को भण्डारसँग डिजिटल रूपमा सूचना आदान-प्रदान हुने आधार तयार गरिएको छ।

एपीआईमार्फत फोटो र हस्ताक्षर एनआईडी भण्डारबाट स्वतः साझा हुने व्यवस्था मिलाइएकाले पेन्सन पट्टा र अवकाशप्राप्त डिजिटल परिचयपत्र तयार गर्न सेवाग्राही स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता हटेको महानिर्देशक पोखरेलको भनाई छ । अब मुख्य सेवा प्याकेजअन्तर्गत प्रमाण तथा कागजातसहित अवकाशप्राप्त कर्मचारी स्वयं आए पनि, वा मन्जुरीनामासहित अन्य व्यक्ति पठाए पनि सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले प्रशासनलाई जानकारी दिए । 

मुख्य सेवा प्याकेजभित्र पेन्सन पट्टा, सञ्चित बिदा (घर तथा बिरामी बिदा) बापत पाउने सुविधा निर्धारण पत्र, औषधि उपचार सुविधा निर्धारण पत्र र अवकाशप्राप्त डिजिटल परिचयपत्र समावेश छन्। यसले सेवाग्राहीका लागि प्रक्रिया सरल, समयबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य बनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध र फेसलेस बनाउन लागू गरिएको ‘चार-डी सूत्र’ अन्तर्गत अवकाशप्राप्त कर्मचारीको फाइल पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरी कम्प्युटर स्क्रिनमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भौतिक कागजातहरू प्रत्येक महिनाको एक गतेअघि नै सेवा कक्षको र्‍याकमा व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराइन्छ, जसले फाइल खोजीमा समय खेर जान नदिने सुनिश्चितता गरेको छ। निर्णय अधिकार सेवा प्रवाह बिन्दुनजिकै राखिएको छ र सेवाग्राहीप्रति जबाफदेही तथा सुधारप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारीहरू समर्पित रूपमा खटाइएका छन्।

किताबखानाले निकट भविष्यमा जिल्ला स्तरबाटै सेवा लिन सकिने ‘ई-पेन्सन’ प्रणाली सुरु गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणमा विभागको सूचना प्रविधि टोली सक्रिय रूपमा जुटिरहेको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रूपान्तरण र सेवाग्राहीमैत्री सुधारको उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय किताबखानाको यो पहललाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने कदमका रूपमा लिइएको छ।