२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन कर्णाली सरकारको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। यसका लागि संघीय सरकारलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो।

यसअघि पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा एकपटक संघीय सरकारसँग पत्राचार गरिसकेको थियो। तर संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेपछि पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। बैठकले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा समेटेको छ।

हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिधै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ। स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीय सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले संघीय संरचनाको मर्म विपरीत भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारमाथि दबाब बढाएको छ।