२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मोहन बस्नेत जोडिएको टेरामक्स प्रकरण मुद्दामा विशेष अदालतद्वारा सर्वोच्चको आदेश माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । टेरामक्स प्रणाली खरिदसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि जारी भएको आदेश पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त मुद्दामा पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत जोडिएका छन्।

आइतबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटसम्बन्धी आदेश झिकाउन अभियोजन पक्षलाई निर्देशन दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेत सञ्चार मन्त्री रहेका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा करिब ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आरोपसहित २०८१ जेठ १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध आपूर्तिकर्ता कम्पनी भानराइज सोलुसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो, जसमा सर्वोच्चले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश जारी गरेको थियो।

विशेष अदालतले सोही आदेश र त्यससँग सम्बन्धित कागजात मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।