२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेशी लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । अब सबै प्रकारको विदेशी लगानी मुलुक भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (पाँचौँ संशोधन)मार्फत कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन र बाहिर लैजान केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने, नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने छन् । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले विदेशबाट विदेशी लगानी ल्याउन नसक्ने व्यवस्था थियो ।

पाँचौँ संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था हटाएर त्यस्ता कम्पनीले पनि अनुमति लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । तर उक्त कम्पनीले भित्र्याएको विदेशी लगानी, लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, अब विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योग (ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट० र सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योगमा कायम रहेका सेयर धनीले लगानी थप्न (ब्राउनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट) का लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने भएको छ ।

यसअघि विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योगका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिले व्यवस्था भए पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगले लगानी थप्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिने व्यवस्था थियो ।