२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । न्यायपालिका अधिकृत समाजले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ ।

समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष निराजन पाण्डेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा योग्यता पुगेका क्रमशः विशिष्ट श्रेणीका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलाई तत्काल नियुक्ति गरी असल अभ्यासको सुरुआत गर्न माग गरिएको छ ।

“उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्याय सेवा, न्याय समूहका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूबाट रिक्त रहेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्राथमिकता दिई नियुक्ति गरियोस्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्याय सेवा, न्याय समूहका अधिकृतहरूलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय तहमा र राजपत्राङ्कित द्वितीय तहका कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा जाने बाटो फराकिलो हुने गरी कर्मचारीको वृत्ति सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, न्यायिक नेतृत्वबाट विशेष चासो प्रदान गरी तत्काल ‘इसर्भे’ गरियोस् ।”

पछिल्ला दिनहरूमा समग्र न्यायपालिकाप्रति नै सार्वजनिक रूपमा भइरहेको प्रहार र अनर्गल प्रचारसमेतका आक्रमणको प्रतिरोध उत्प्रेरित कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले अदालतका कर्मचारी स्वयंलाई उत्प्रेरित गर्नुको अलावा निरुत्साहित र अपमानित महसुस हुने प्रकृतिका कार्यले स्थितिलाई अझै जटिल बनाउन सक्ने हुँदा यसप्रति ध्यान पुर्‍याउन अनुरोध गरिएको छ ।

समाजले न्यायपालिकाको पुर्नसंरचना गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अधिकतम अवधिको किटान, न्याय परिषद्को पुर्नसंरचना, विशिष्टीकृत अदालतहरूको स्थापना र सहभागिता साथै अदालत सञ्चालनमा नवीनतम अभ्यासमा जोड दिएको छ ।