२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘न्यायालय बलियो भए मात्र नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ’ : प्रधान न्यायाधीश राउत

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालय बलियो भए मात्र नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित प्रधान सम्पादक, सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूसँगको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालतमाथि श्रृङ्खलावद्ध प्रहारले न्यायालय कमजोर हुने भएकाले न्यायालय बलियो भए मात्रै नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुने बताए।

“श्रृङ्खलावद्ध प्रहारले अदालतलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ, न्यायाधीश डरायो भने राज्यको चौथो अंग पनि सुरक्षित हुँदैन,” उनले भने, “प्रेस स्वतन्त्रता र सम्मानमा कहालीलाग्दो दिन आउन सक्छ, न्यायालय बलियो हुँदा नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ।”

न्यायापालिका, अदालत, न्यायाधीशमाथि लक्षित गरी सुनियोजित तरिकाले आपत्तिजनक टिप्पणी गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले भने, “न्यायाधीशका तस्बिर उल्टो बनाएर छापिएको छ, सुनियोजितरुपमा राखिएको छ।”

न्यायालयको स्वस्थ आलोचना गर्न र टिप्पणी गर्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “लोकतन्त्रमा, खुल्ला समाजमा, बहुलवादमा संविधानप्रदत्त अधिकारको भरपुर उपयोग गर्न पाइन्छ, त्यो हेक्का हामीलाई छ, तर स्वास्थ्यकर आलोचना होस, अतिरञ्जना नहोस्।”

प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालत भनेको अत्यन्तै संवेदनशील संस्था भएको उल्लेख गर्दै सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै मुद्दालाई हेर्नुपर्ने बताए। “अदालतबाट धेरै कुरा बुझाउन सकिएको छैन होला, त्यो अपेक्षा सञ्चारमाध्यमसँग छ,” प्रधान न्यायाधीश राउतले भने, “अदालतमा विधि, प्रक्रिया हुन्छ, मुद्दामा तथ्य, प्रमाण, कानुन हेर्नुपर्छ, त्यो कसले बुझ्छ रु त्यति गर्दा पनि गल्ती भएमा जिल्ला हुँदै, उच्च हुँदै चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा आउने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।”

प्रधान न्यायाधीश राउतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यक्ति पत्रकार भएको उल्लेख गर्दै न्यायालयविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भयो र त्यसको असर न्यायमा पर्‍यो भन्ने गम्भीर असर पर्ने बताए। 

“हामी सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सच्चिन्छौँ, तर नियत बस अदालत र न्यायाधीशको हुर्मत लिने छुट पनि कसैलाई हुँदैन, कहीँ हामी हाम्रै कमीकमजोरीका कारणले त समस्यामा परेका छैनौँ, निर्मम समीक्षा गरिरहेका छौँ।”

देशको संवेदनशील घडीमा आशा, भरोसा, विश्वासको पुञ्ज मुलुकका सञ्चारमाध्यम नै भएको, न्यायालयको गरिमा बढाउनका लागि स्वस्थ आलोचना र सुझाव राख्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “न्यायालयप्रति स्वस्थ्य आलोचना गर्नुस्, तर बदनियत राखेर नगर्नुस्, यो सबैलाई चाहिने संस्था हो, जुन दिन यो संस्था धरमराउन थाल्छ, तब धेरै असहज परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ।”

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले देश अस्थिर, जटिल र तरलतातर्फ गइरहेको अवस्थामा स्थिरता दिनुपर्ने जरुरी भएको उल्लेख गर्दै न्यायालय विश्वासिलो बनाउन जरुरी भएको बताइ।

न्यायालयमा भौतिकरुपमा क्षति भए पनि न्यायको दीप मर्न नदिने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्यायापालिका अस्त्रविहीन निकाय हो, हामीमाथि अस्त्रको रूपमा कुनै माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ, न्यायालय र प्रेस एक अर्काका परिपूरक भएकाले हामीलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय उजागर गरिदिनुभएको छ, न्यायालय आभारी छ।”

वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले मुलुक जटिल अवस्थामा गइरहेको र त्यसका असर न्यायापालिकामा पनि देखिएकाले सल्लाहरसुझावका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भावना बढी फैलाउने तर सत्यको खोजी नगर्नेजस्तो समस्या देखिएकाले लोकतन्त्रका दुई खम्बा न्यायालय र प्रेस मिलेर काम गर्नुपर्ने भनाइ राखे।  

छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रधान सम्पादक, सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकारहरूले न्यायालयको  आदेश फैसला सरल भाषामा सबैले बुझ्ने खालको हुँदा बुझ्न सहज हुने, घृणास्पद अभिव्यक्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छुटुयाएर हेर्नुपर्ने, आफ्नो हक/अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् नहुने तरिकाले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनालाई समाचारको रूपमा हेर्न नहुने, स्वतन्त्र न्यायापालिको गरिमामा असर पर्ने गरी विषयवस्तु प्रस्तुत नभएकालगायत धारणा राखेका थिए ।