काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित २३ वटा ऐन पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रबन्ध गरेको छ । तर, व्यवहारतः यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगका अनुसार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि यो सहित विभिन्न २३ वटा ऐन पुनरावलोकन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
जसमा खाद्य स्वच्छता ऐन, भूमि ऐन, आवासको हक सम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन रहेका छन् ।
यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बीउ ऐन, विषादी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, निकासी तथा पैठारी ऐन, जेष्ठ नागरिक ऐन, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ ।
खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित मौलिक हक पूर्णतया कार्यान्वयन हुनका निम्ति यी ऐनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो ।
