काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने बनाएका छन् ।
दाङको भालुबाङमा बिहीबार भएको ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अध्ययन प्रमाणीकरण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले वन, वातावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान रहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार अनियन्त्रित मेसिन प्रयोगका कारण पहाड चिरिँदा पानीका मुहान सुक्ने, वर्षा ढाँचा बद्लिनु र तापक्रम बढ्दै जानु जस्ता समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन् । उनले यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कठोर नीति आवश्यक भएको बताए । ‘समस्या नजिकबाट देखिएका छन् । अब कठोर भएर अघि बढ्नै पर्छ । आवश्यक परे कानुन परिमार्जन हुन्छ, नयाँ बनाइन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘वैज्ञानिक ढंगले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।’
प्रदेश सरकारले एक वडा एक पोखरी अभियान अघि बढाएको छ । उनले जलवायु वित्त प्रदेश र स्थानीय तहमा नआउँदा महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने काममा चुनौती परेको समेत उल्लेख गरे। संघीय सरकारले प्राप्त जलवायु वित्त केन्द्रमै सीमित राख्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । नेपालले विश्वस्तरको औद्योगीकरणबाट उत्पन्न असर भोगिरहनु परेको उनले दोहोर्याएका छन् ।
जलाधार संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्भरण, वन तथा कृषि क्षेत्रको समन्वयलाई सरकारी तहले पर्याप्त प्राथमिकता दिनु पर्ने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कमजोर हुँदा अनुकूलन तथा न्यूनीकरण योजनामा ठोस प्रगति नदेखिएको अध्ययनले संकेत गरेको छ । बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच नहुनु र दातृ परियोजनाको केन्द्रमै निर्भर ढाँचा कायम रहनु प्रमुख समस्या रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रम प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो । प्रारम्भिक अध्ययन नतिजा डा. पपुलर जेन्टल र डा. सन्तोष नेपालले प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । डाक्टर मनोहरा खड्काले उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने सहजीकरण डाक्टर विमल रेग्मीले गरेका थिए ।
