२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एउटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष लगाउनेहरूलाई भोट नदिन कानुनमन्त्री सिन्हाको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी निर्वाचनमा एउटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष लगाउनेहरूलाई भोट नदिन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी भएका जनप्रतिनिधि चुन्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘एउटा कानुन बनाउन ५ वर्ष लगाउने, त्यसको प्रत्यायोजित विधायन बनाउनको निम्ति अर्को ५ वर्ष लगाउने जनप्रतिनिधिहरू, यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई तपाई फेरि भोट खसाल्न जानुहुन्छ भने तपाईँहरूको हात काम्नुपर्छ’ उनले भने, ‘चुनावमा अब कमसेकम यो सचेतना भएको र तपाईँहरूलाई डेलिभर गर्न सक्ने र जनतासँग पुग्न सक्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई चुन्नुस्, यो मौका अब तपाईँहरूलाई आएको छ ।’

जेन जेड आन्दोलनले योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने मौका दिएको उनको भनाइ छ ।

‘जेनजी आन्दोलनले यो मौका दिएको छ । समयमा चुनाव गर्नुपर्छ, सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘अबको समय भनेको ५ जनाले ताली बजाउ भन्नासाथै ताली बजाएर कानुन पारित गर्ने व्यक्तिलाई चुनेर पठाउनुभयो भने १० वर्ष पछि हामीले कुरा गर्दा खेरी यही ठाउँमा फर्केर आइराखेका हुन्छौँ ।’

आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि मन्त्री सिन्हाले जोड दिए । उनले बाझिने खालको कानुन बनाउन नहुने बताएका छन् ।